कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : महापालिकेच्या छ. शिवाजी मार्केट आणि कपिलतीर्थ मार्केटमधील ४४ गाळेधारक व्यापाऱ्यांच्या भाडेसंदर्भातील याचिका मे. सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयाने नामंजूर केली आहे. जिल्हाधिकारी आयुक्त व मुद्रांक जिल्हाधिकारी या समितीमार्फत निश्चित होणारे भाडे भरावे लागणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

दोन्ही मार्केटमधील गाळेधारक व्यापा-यांना इस्टेट विभागामार्फत ३ डिसेंबर २०१६ रोजी भाडे रक्कम भरून गाळयामधील कराराची मुदत वाढीची पूर्तता करणेबाबत नोटिसा बजावण्यात आलेल्या होत्या. या नोटिसीच्या अनुषंगाने गाळेधारक व्यापाऱ्यांना महानगरपालिकेने अवाजवी भाडयाची मागणी केलेली आहे. भाडयाची मागणी करताना इमारतीचे वयोमान, घसारा, इमारतीबाबत सोयी-सुविधा, सभोवतालचा परिसर इत्यादी बाबीचा विचार केलेला नाही. एकतर्फी गाळयाची भाडेवाढ करण्याचा महानगरपालिकेस अधिकार नाही. कायदेशीर बाबी विचारात न घेता भाडे वाढविणेबाबत बेकायदेशीर नोटिस गाळेधारकांना लागू केल्या आहेत. अशी अनेक कारणे देऊन गाळ्याचे प्रति चौ. फुटास रु. १ प्रमाणे भाडे ठरवून मिळणेकरिता महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ चे तरतुदी अन्वये वाजवी भाडे ठरवून मिळणेकरिता कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात २०१७ साली ४४ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सदर याचिकांची गुणदोषावर सुनावणी झाली. महानगरपालिकेच्या मिळकतीचे भाडे हे नियंत्रण कायदयातील तरतुदीनुसार न ठरवता महानगरपालिका कायदयाच्या नियमानुसार भाडे निश्चित करणे विधी ग्राहय होणार असलेंने न्यायालयाने गाळेधारकांच्या ४४ याचिका गुणदोषावर नामंजूर केल्या आहेत. या कामी महापालिकेच्यावतीने ॲड. प्रफुल्ल राऊत यांनी काम पाहिले. या निर्णयामुळे गाळेधारकाकडून कायदयातील तरतुदी व नियमानुसार २०१५ पासून प्रलंबित असलेल्या भाडे वसुलीस गती मिळणार आहे.