कोल्हापूर (प्रतिनिधी): कोल्हापुरातील विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाअंतर्गत येणारी वैद्यकीय बिले, पेन्शन योजना, भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध प्रश्नासंदर्भात आलेल्या तक्रारीपैकी जवळपास ८० टक्के निर्गतीकरण झाले असून उर्वरित प्रश्न येत्या पंधरा दिवसात मार्गी लागतील, असे आश्वासन सहसंचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. अशोक उबाळे यांनी ‘लाईव्ह मराठी’शी बोलताना दिले.
कोल्हापुरातील विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील भ्रष्टाचारासंदर्भात आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी काही दिवसापूर्वी आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध तक्रारी आमदार आबिटकर यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी वैद्यकीय बिले, पेन्शन योजना, भविष्य निर्वाह निधी, रजिस्टर नोंद आणि विविध प्रश्नासंदर्भात गंभीर समस्या समोर आल्याने आम. आबिटकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. तर या बैठकीत कार्यालयातील जुने अधिकारी यांच्या वागणुकीचा पंचनामा करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रशासन अधिक गतिमान झाले. तर सध्या डॉ. उबाळे यांनी काही महिन्यापुर्वीच सहसंचालकपदाचा (उच्च शिक्षण) कार्यभार हाती घेतल्यानंतर अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करून गेल्या दहा वर्षातील अनेक प्रस्ताव मार्गी लावले आहेत. याआधीच्या अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय बिलासाठी घेतलेल्या शिबिराचे प्रस्ताव तसेच पडून होते. त्यापैकी सध्या जवळपास ४१० वैद्यकीय बिलाचे प्रस्ताव मार्गी लागले असून १९० प्रस्ताव हे येत्या पंधरा दिवसात पूर्ण करून देण्यात येतील असे आश्वासन दिले. भविष्य निर्वाह निधी संदर्भात गेल्या महिन्यापर्यंत आलेले सर्व प्रस्ताव पूर्ण करून पुढे पाठवण्यात आले आहेत. पेन्शन योजनेचे सर्व प्रस्ताव पूर्ण केले आहेत. नेटसेटग्रस्त नियुक्तीमध्ये काही उणीवा आहेत त्यांचे प्रस्ताव हे महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान या बैठकीत माजी सैनिक आनंदा धनवडे यांचा सेवानियुक्त वेतनासंदर्भात मुद्दा गाजला. यासंदर्भात तातडीची कार्यवाही होवून सहा महिन्याचे सेवानियुक्त वेतन त्यांना तात्काळ दिले आणि पुढील सहा महिन्याचे वेतन कोषागार कार्यालयात जमा करण्यात आले आहे. तसेच धनवडे यांची वेतनासंदर्भातील याचिका न्यायालयात दाखल केल्यामुळे न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगण्यात आले.
एकंदरीत आढावा बैठकीत केलेल्या तक्रारीचे जास्त प्रमाणात निवारण झाले आहे. उर्वरित तक्रारी या येत्या पंधरा दिवसात मार्गी लावण्यात येतील. काही महाविद्यालये ही संपूर्ण कागदपत्रे न लावता तशीच अर्धवट कागदपत्रासाहित प्रस्ताव पाठवतात. त्यामुळे आलेले प्रस्ताव तसेच कार्यालयात पडून राहतात. संपूर्ण कागदपत्रासाहित प्रस्ताव सादर करावेत म्हणजे ताबडतोब मार्गी लागतील, असे आवाहन करत माझ्या कार्यकाळात अतिशय चांगल्याप्रकारे काम करून कामात सुसुत्रता आणेन आणि प्रत्येकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन असेही डॉ. उबाळे यांनी सांगितले.
