कोल्हापूर : महानगरपालिकेत झालेला घरफाळा घोटाळा मोठ्या प्रमाणात गाजत आहेत. याची निवृत्त न्यायाधिशातर्फे चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. प्रशासनाने घोटाळ्यातील दोषींना पाठिशी घालू नये, अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीतर्फे प्रसिध्दी पत्रकातून देण्यात आला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, महापालिका ही कोल्हापूरच्या जनतेची आहे. तिच्या उत्पन्नाच्या साधनावरच घोटाळा करून कोणी घाला घालत असेल तर जनता हे खपवून घेणार नाही. घोटाळ्याप्रश्नी आयुक्तांना २३ जून २०२० रोजी व्यापक शिष्टमंडळाने भेटून सन २००१ ते आजअखेर घरफाळ्याची निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी करुन त्याची श्वेतपत्रिका जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी केली होती.

त्यावर महापालिका प्रशासनाने तीन महिन्यात काहीही केले नाही. आम्ही वारंवार विचारणा करतोय एकच उत्तर मिळते कमिटी नेमून चौकशी चालू आहे. म्हणून येत्या सात दिवसापुर्वी याबाबत बैठक घेऊन घोटाळ्याप्रश्नी नेमके काय केले याचा खुलासा करुन श्वेतपत्रिका काढावी, अन्यथा नाईलाजाने प्रशासना विरोधात रस्त्यावर उतरुन सनदशीर मार्गाने न्याय मिळवणेसाठी रस्ता रोको, धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, जलसमाधी, आत्मदहन अशाप्रकारची आंदोलने करावी लागतील. या आंदोलनावेळी काही बऱ्यावाईट घटना घडल्यास त्याच्या परिणामाची जबाबदारी प्रशासनावर राहील.

अशोक पोवार, रमेश मोरे, अजुंम देसाई, संभाजी जगदाळे, बाबासाहेब देवकर, माणिक मंडलिक, विनोद डुणुंग आदींनी पत्रक काढले आहे.