कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये, सरकारी रुग्णालयांंकडे महापालिकेची घरफाळा, पाणीपट्टीची कोट्यवधींची थकबाकी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची थकबाकी असेल तर त्यांच्यावर त्वरित कारवाई केली जाते. मग या कार्यालयांवर कारवाई का केली जात नाही? नागरिकांबरोबर असा दुजाभाव का केला जातो, असा सवाल करीत या कार्यालयांवर कारवाई न झाल्यास कोल्हापूरकर महापालिकेचा कोणताही कर भरणार नाहीत, असा इशारा उज्ज्वल कोल्हापूर संघटनेने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय कार्यालयांनी महापालिकेची घरफाळा, पाणीपट्टीची कोट्यावधींची बिले थकवली आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद (रु. ७, ११, ८३, ८९८) सीपीआर (८, ३५, ३४,०२७), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रु. ७०,८२,५२६), शिवाजी विद्यापीठ (रु.६६,३८,६९६) जिल्हाधिकारी कार्यालय ( रू.२४,६७,८९६) टेलिफोन विभाग (रु.१४,६५,४१०) यांचा समावेश आहे. ही रक्कम सुमारे १५५ कोटी आहे. या सरकारी आस्थापनांना केंद्र व राज्य सरकारकडून महिन्याला कोट्यवधी रुपये अनुदान मिळते व त्या अनुदानाचे विकास व तेथील सरकारी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार यात वर्गीकरण केले जाते. जर केंद्राकडून व राज्य सरकारकडून वेळोवेळी अनुदान येत असेल तर महापालिकेची थकीत कराची रक्कम भरण्यास काय अडचण आहे ? सर्वसामान्य नागरिकांनी महापालिकेचे कर किंवा घरफाळा पाणी बिल प्रशासनाचे थकवले की, लगेच प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. मग शासकीय कार्यालयावर मेहरबानी का ? ही महापालिकेची दुटप्पी भूमिका नव्हे काय ? प्रशासनाने शासकीय आस्थापनांवर वसुलीची कारवाई करावी व कोल्हापूरकरांना योग्य तो न्याय द्यावा. अन्यथा स्वाभिमानी जनता प्रशासनाचा कोणताही कर भरणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या वेळी संघटनेचे गणेश लाड, अजित पाटील, सुनील सामंत, नितेश कुलकर्णी, अभिजीत जाधव आदी उपस्थित होते.
