शहराच्या विकासात अधिकाऱ्यांनी राजकरण करू नये : राजेश क्षीरसागर

 विविध विषयांसदर्भात महापालिकेत बैठक

0
56

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : महानगरपालिकेची मंजुरी नसताना निवडणुकीच्या धर्तीवर नागरिकांना आमिष दाखविण्यासाठी विकासकामे सुरु आहेत. घरफाळा विभागातील भ्रष्टाचार, घरफाळा थकीत असताना बांधकामास परवानगी दिली जाते, योजनेतून मंजूर झालेल्या निधी वाटपात शहरातील प्रत्येक प्रभागास समप्रमाणात न्याय दिला जात नाही. अधिकाऱ्यांनी राजकरण करू नये,  शहराचा विकास साध्य करायचा असल्यास सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका ठेवावी. मनमानी कारभार करून महानगरपालिका प्रशासनाची बदनामी करू नये,  यासह शहरास खासबाब म्हणून ५ कोटींचा निधी आणला असून, या कामांची वर्क ऑर्डर लवकर काढून ही कामे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी संपवावीत,  अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या. विविध विषयांसंदर्भात महापालिकेत  आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

राजेश क्षीरसागर म्हणाले की, यूडीसीपीआर कायद्याची अंमलबजावणी दहा दिवसात करावी. बांधकाम परवानगीची मागील प्रलंबित प्रकरणे कँम्प घेवून एका महिन्यात संपवावीत. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत  नगरविकास मंत्री सकारात्मक आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीचा पुन: प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा. शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी  कावळा नाका जागा बीओटी तत्वावर देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. थेट पाईपलाईनचे रखडलेले काम व आवश्यक निधी संदर्भात प्रस्ताव द्यावा, निधी मंजुरीसाठी पाठपुरावा करू.

केएमटी  सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जेष्ठता यादीप्रमाणे रक्कम देण्यात यावी. अग्निशमन दलातील ठोक मानधनावरील फायरमन व वाहनचालकांना रिक्तपदांवर कायम करण्यात यावे. महापालिका आरोग्य अधिकारी यांची रिक्त जागा भरावी. अमृत योजनेचा निधी मंजूर झाला त्यातून कामेही सुरु झाली परंतु, शहरात समप्रमाणात निधीचे वाटप केलेले नाही. शाहू समाधीस्थळ, शिवसेनाप्रमुख  बाळासाहेब ठाकरे उद्यान, नागाळा पार्क येथे बॉटॅनिकल गार्डन व स्मारक, केशवराव भोसले नाट्यगृह, रंकाळा तलाव, श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास दुसऱ्या टप्प्यातील निधी, पंचगंगा प्रदूषण थांबविण्यासाठी प्रस्ताव, हॉकी स्टेडियम नूतनीकरण, कॅटल सर्व्हिसिंग सेंटर उभारणी प्रस्ताव, दुधाळी शुटींग रेंजच्या विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

टर्न टेबल लँडर वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार करून सादर करावा.  मुलभूत सोयी सुविधा अंतर्गत मंजू रु.५ कोटीं निधीच्या वर्क ऑर्डर तातडीने काढून सदर कामे महापालिका निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करावीत. महापालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर शहरात होत असणारे विनापरवाना रस्ते, गटारी आदी कामे थांबवून, संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. परिवहन उपक्रमाचे प्रलंबित  रक्कम शासनाकडून घेण्यासाठी मागणी करावी. गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशा सूचना केल्या.

यावेळी शिवसेना शहरप्रमुख रविकिरण इंगवले, शिवसेना गटनेते राहुल चव्हाण, माजी स्थायी समिती सभापती नंदकुमार मोरे, ऋतुराज क्षीरसागर, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांच्यासह जलअभियंता, घरफाळा विभाग, अग्निशमन दल, परिवहन विभाग आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.