कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीतील भूखंड मागील काही वर्षापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित केले होते. ते भूखंड महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडून परत घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठी देऊ नयेत, अशी मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीच्या वतीने महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त नितीन देसाई यांच्याकडे निवदेनाद्वारे करण्यात आली.

या निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्हयातील दूधगंगा प्रकल्प, तुळशी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी लाभक्षेत्रातील जमिनी  जिल्हाधिकारी यांनी गेल्या ३० ते ३५ वर्षापूर्वी राखीव ठेवल्या आहेत. दरम्यान, दूधगंगा व तुळशी प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले असून या प्रकल्पग्रस्त विस्थापितांनी डबल अतिरिक्त जमिनी नियमबाह्य घेतल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या असून त्याची चौकशी सुरु आहे.

तर दुसरीकडे महापालिका कार्यक्षेत्रातील नॉर्थ हॉस्पिटलनजीक हॉकी स्टेडीयम (ता. करवीर) गट क्र. ६८३/३/ब पैकी २.०४ आर जमीन तसेच रेणुका मंदिराजवळील सरकारी हक्कातील जमीन व संभाव्य महापालिका हद्दीत येणाऱ्या पाचगाव, उंचगाव, गिरगांव, गांधीनगर, वळीवडे, चिंचवाड या गावातील मोक्याच्या जमिनींची जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाच्या नांवे खोटे जमीन वाटप आदेश व कब्जेपट्टी तयार करुन काही भूखंडमाफीया प्रकल्पग्रस्तांमधील दलालांना हाताशी धरुन या जमिनी लाटण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यापूर्वी गांधीनगर, चिंचवाड येथील जमिनींची विल्हेवाट या भूखंड माफीयांनी लावली आहे.

कोल्हापूरची वाढती लोकसंख्या व संभाव्य हद्दवाढ लक्षात घेता या जमिनींचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या राखीव ठेवलेल्या जमिनी आहेत. त्यावर आरक्षण टाकावे. तसेच संभाव्य हद्दवाढीत येणाऱ्या जमिनी  जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या नांवे जे बोगस जमीन वाटपाचे आदेश झाले आहेत. त्याची ३० ते ३५ वर्षानंतर चाललेली बोगस अंमलबजावणी थांबविण्यासाठी महापालिकेने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.

यावेळी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीचे अशोक पवार, भाऊ घोडके, रमेश मोरे, चंद्रकांत सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, पप्पू सुर्वे, महेश जाधव आदी उपस्थित होते.