मुंबई (प्रतिनिधी) : जिथे महिलांना देवीसमान मानले जाते तिथे स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आजही महिला सुरक्षित नाहीत. त्यामुळेच महिला अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य शासन आता नवा आणि कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत असून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या कायद्याचे नाव ‘शक्ती’ असे असून यामध्ये अत्यंत कठोर अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहेत. वाढत्या अत्याचारांवर चाप लागवा यासाठी सरकारने नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. या कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहेत. शिवाय महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. यासाठी दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे.
बलात्कार प्रकरणात मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे. बलात्कार प्रकरणांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून यामध्ये जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दंड अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. १६ वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते.
