कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर शहराच्या थेट पाइपलाइन योजनेच्या संदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची आमची तयारी आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या योजनेचे ८० टक्के काम पूर्णत्वाला आले असून याची खातरजमा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, भाजप व ताराराणी आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त कमिटी करण्याचीही आमची तयारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पत्रकात म्हटले आहे की, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी २०१५ साली परवानगी मागितली होती, मात्र प्रत्यक्षात ती २०१८ साली मिळाली. वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या विभागाने या योजनेच्या कामावरील यंत्रसामग्री जप्त केली होती. तसेच कोरोना महामारीमुळे कर्फ्यु होता, त्यामुळे सर्वच कामे बंद होती. थेट पाईपलाईन योजनेच्या निधीचे शंभर टक्के पैसे महापालिकेच्या खात्यावर जमा आहेत. ॲडव्हान्समध्ये पैसे जमा असणारा कदाचित हा राज्यासह देशातील पहिलाच प्रकल्प असेल. थेट पाईपलाईन योजनेबद्दल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून कोल्हापूरवासीयांची जाहीर माफी मागितली. यामध्ये चूक काय, असा सवालही या पत्रकात केला आहे.
या पत्रकावर आर. के. पोवार, माजी महापौर निलोफर आजरेकर, काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, माजी उपमहापौर संजय मोहिते, सचिन पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील पाटील, काँग्रेसचे पक्षप्रतोद दिलीप पोवार, माजी नगरसेवक विनायक फाळके, उत्तम कोराणे, पिंटू राऊत, नियाज खान आदींच्या सह्या आहेत.
