मुंबई (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ४८ तासात १६० शासन निर्णय काढले आहेत. यावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे; मात्र या आधीही १६० पेक्षा अधिक शासन निर्णय घेतले असल्याचे समजते.

प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थानसुद्धा त्यांनी रिक्त केले आहे.

दरेकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज १६० च्या वर शासनआदेश ४८ तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे.

२०१९ साली निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आधी फडणवीस सरकारच्या काळात तीन दिवसात तब्बल ३२२ शासन निर्णय निघाल्याची नोंद आहे. त्यावेळी आचारसंहिता लागण्याच्या आधी १७ सप्टेंबर ते १९ सप्टेंबर या तीन दिवसात तब्बल ३२२ शासन निर्णय काढण्यात आले होते.