मुंबई (प्रतिनिधी) : वाढीव वीज बिलाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यात उग्र आंदोलन करू, असा अल्टिमेटम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिला आहे. वाढीव वीज बिलात सवलत दिली जाईल असे सरकारनेच जाहीर केले होते, परंतु दिलासा देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, असे आवाहन मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी आज (गुरुवार) पत्रकार परिषदेत केले.
नांदगावकर म्हणाले की, राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी १०० युनिटपर्यंत सवलत देऊ असे जाहीर केले होते. वाढीव वीज बिलाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मनसेच्या शिष्टमंडळाने सर्वात आधी ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेतली होती. बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनाही शिष्टमंडळ भेटले. अदानी ग्रुप, रिलायन्स आणि बेस्टचे अधिकारी राज ठाकरेंना येऊन भेटले. शेवटचा पर्याय म्हणून राज ठाकरे आणि मनसेचं शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटले. राज्यपालांनी शरद पवारांशी बोलण्याचा सल्ला दिला. यानंतर राज ठाकरे शरद पवारांशी बोलले. त्यानंतर पवारांनी राज ठाकरेंना निवेदन पाठवण्यास सांगितले. त्यानुसार राज ठाकरेंनी विविध कंपन्यांच्या नावाची निवेदने पाठवली. अजूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. आता कोणतीही सूट देऊ शकणार नाही, असे ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले. ही महाराष्ट्राच्या साडेअकरा कोटी जनतेची फसवणूक आहे, विश्वासघात आहे. श्रेयवादाच्या लढाईमुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने का भोगायचे. म्हणून आम्ही अल्टिमेटम देतोय की सोमवारपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर मनसे राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढेल, तसेच उग्र आंदोलनही करण्यात येईल.
