लक्ष विचलित करण्याचा महापौरांचा केविलवाणा प्रयत्न : भाजपा-ताराराणी आघाडी

0
67
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : विद्यमान भूवापर नकाशा करण्यासाठी एजन्सी नेमण्याच्या टेंडर प्रकियेत महापौरांनी बेकायदेशीर हस्तक्षेप केला आहे. भ्रष्टाचाराबाबत भाजपा-ताराराणी आघाडीने केलेल्या आरोपांवर महापौरांनी जो खुलासा केला आहे तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे आघडीने सांगितले.
कोल्हापूर शहराची तिसरी विकास योजना 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु त्याकरीता आवश्यक असलेला विद्यमान भूवापर नकाशा तयार करण्यासाठी तज्ञ कंपनी नेमण्याच्या निविदेतच प्रशासन तीन वर्षे अडकले आहे. हा प्रशासनाचा गलथानपणा आहे. तसेच ज्याला त्या विषयाचे कोणतेही अधिकृत ज्ञान नाही अशा एखाद्या पदाधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून संपूर्ण तांत्रिक विषयातील पात्रता, शर्ती जर प्रशासन बदलत असेल तर तो प्रशासनाचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल.
मुळात पूर्णपणे तांत्रिक विषयात अशाप्रकारे पदाधिकार्यांरना हस्तक्षेप करता येतो का याबाबत महापौर काहीच बोलत नाहीत. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या इतिहासात हा पहिलाच प्रकार आहे हे जर मान्य केले आणि महापौरांनी बदललेल्या अटीप्रमाणे टेंडर निघून कंपन्या नेमल्या तर यापुढे हा अत्यंत चुकीचा आणि घातक पायंडा पडेल आणि सर्वच पदाधिकारी आपापल्या पध्दतीने पत्रे देणे सुरू करतील. प्रशासनाने एखादी निविदा प्रक्रिया पार पाडली तर ती रद्द करणे अथवा त्यात बदल करणे हा केवळ आणि केवळ महासभेचा अधिकार आहे, तो एकट्या महापौरांचा अधिकार नाही हे महापौरांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
महापौर म्हणतात की या कामाला फारच उशीर झाला असल्यामुळे आपली मुदत संपण्यापूर्वी हे काम मार्गी लावायचे आहे. मग महापौर नसताना एक सामान्य नगरसेवक म्हणून महापौरांनी या बाबत कितीवेळा आवाज उठविला, प्रशासनाचा किती पाठपुरावा केला हे ही त्यांनी जनतेसमोर मांडावे.कोल्हापूरच्या जनतेने येथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की 7 मधल्या केवळ 3 कंपन्यांनी सर्वसाधारणपणे एकाच पध्दतीने हे बदल सुचविले होते. परंतु प्रशासनाने 7 कपन्यांनी सुचविलेले बदल टाळून 3 कंपन्यांनी सुचविलेले बदलच अंतर्भूत केले. याचे कारण त्याबाबतचे महापौरांचे पत्र होते. यावरून हा संबंध सरळ प्रस्थापित होतो. यावर महापौरांनी आपल्या खुलाशात काहीच सांगितले नाही.
प्रशासनाचा गलथानपणा आणि महापौरांचा अवाजवी व बेकायदेशीर हस्तक्षेप यामुळे हे काम पुन्हा एकदा प्रलंबित होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. महापौरांनी आपला हट्टाग्रह सोडून द्यावा आणि प्रशासनाने सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून मूळ पात्रता शर्तीप्रमाणे नविन टेंडर काढावे अन्यथा कायदेशीर परीणामांना सामोरे जावे ही भाजपा ताराराणी आघाडीची मागणी आहे. हे पत्रक महानगरपालिकेतील विरोधी पक्ष नेते विजय सूर्यवंशी, ताराराणी आघाडी गटनेते सत्यजित कदम आणि भाजपा आघाडी गटनेते अजित ठाणेकर यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.