मराठा समाजाच्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगती दिली आहे. ती स्थगिती उठवावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करताना सकल मराठा समाजातर्फे सरकारवर गंभीर आरोप करण्यात आले.