कोल्हापूर (सरदार करले) : भ्रष्टाचार, अपहार, उधारी यामुळे शेतकरी संघाचे कंबरडे मोडले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १७ कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधताना विश्वस्तांनी पर्याय निवडला. तो म्हणजे, संघाच्या मोक्याच्या जागा विकणे. अर्थात, त्यातून त्यांना चांगली कमाई होणार हे पक्के माहीत होते.
कावळा नाक्याजवळ संघाची मोक्याची सुमारे चार एकर जागा होती. मोठा बहुउद्देशीय हॉल, प्रिंटिंग प्रेस, गोदाम होते. मोक्याची जागा असल्याने त्याची किंमतही तशी चांगली येणार हे निश्चित होते. संघाला ही जागा पूर्णतः आपल्या मालकीची नाही, हे शेवटच्या टप्प्यात कळले म्हणे. कोणत्याही जागेची खरेदी – विक्री करताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून त्या जागेचा ३० वर्षांचा इतिहास तपासला जातो. असे असताना संचालकांना ही जागा पूर्णतः आपल्या मालकीची नाही, त्यांच्या लक्षात कसे आले नाही, हे एक गौडबंगालच आहे.
जागा विक्रीचा अधिकार संघाकडे नव्हता, असे सांगितले जाते. पण, त्यात तथ्य नव्हते. जिल्ह्यातील एका उद्योगपतीला ही जागा घ्यावी म्हणून गळ घातली. पण, त्याने ती जागा कमी किमतीत मागितल्याने त्याचा नाद सोडला. त्यानंतर ही जागा पुण्याच्या एका राजकीय नेत्याने खरेदी केली. सकाळी त्याने खरेदी केली आणि संध्याकाळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका राजकीय नेत्याच्या नावाने झाली. लोकांचा रोष ओढवून घ्यायला नको, म्हणून अशी चाल करण्यात आली. आज या जागेवर काय आहे हे साऱ्या जगाला माहीत आहे.
ही जागा २९ कोटी रुपयांना विकली. केडीसीचे १७ कोटी आणि इतर सर्व देणी भागवण्यात आली. संघ कर्जमुक्त झाला. आता पुन्हा संघ सुरळीत चालायला हवा होता. पण, तसे झाले नाही. या व्यवहारात संचालक आणि कारभारी मालामाल झाले. अर्थात हे एकही संचालक किंवा कारभारी मान्य करणार नाहीत. कानावर हात ठेवतील. पण, त्यामुळे सत्य लपत नाही.
जागा विकली, चार पैसे शिल्लक राहिले. पण, जागा संघाच्या नावावर होती. पण, ती खऱ्या अर्थाने मालकीची होण्यासाठी रयतावा भरणे आवश्यक होते. त्यामुळं सरकारने ही रक्कम भरण्यासाठी संघामागे तगादा लावला. १० टक्के याप्रमाणे साडेचार कोटी रुपये भरावे लागले. शिल्लक रक्कम कमी झाली. खेळते भांडवलच उपलब्ध होऊ शकले नाही. संघाच्या बैलाचे कंबरडे काही दुरुस्त झाले नाही. आजमितीस संघावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सुमारे पाच कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
(क्रमशः)
