…अन्यथा संघाचा ‘बैल’ आठवणीपुरताच राहील ! (अंतिम भाग)

0
76

कोल्हापूर (सरदार करले) : शेतकरी सहकारी संघात काहीच ‘प्रसाद’ मिळत नाही. केवळ प्रतिष्ठेसाठी संचालक होतात, असे काही जण सांगतात. मग, संचालक म्हणून ‘आळं’ करून बसण्यासाठी सभासदांच्या हक्कावर गदा कोणी आणली ? ४३ हजार सभासद असलेल्या संघाचे अवघे सहा हजार सभासद कसे राहिले ? वैभवाच्या शिखरावर असलेला संघ तोट्यात का गेला ? असे अनेक प्रश्न असले तरी आणि कितीही संकटे आली, तरी संघ टिकलाच पाहिजे. अन्यथा ‘एक होता शेतकरी संघ’ अशी गोष्ट सांगायची वेळ सभासदांवर येईल…

संघात कारभार करताना काहीच ‘मलई’ मिळत नाही, बैठकीचा भत्ताही खूप कमी आहे, असेही सांगितले जाते. पदरमोड करून संचालक झाले असते तर, संघाची ही दुरवस्था का झाली, अवकळा का आली, याचे उत्तर कोण देणार ? एके काळी व्यवस्थापनाचा उत्तम नमुना म्हणून संघाकडे पाहिले जात होते. तिथल्या एकूणच यंत्रणेचा अभ्यास करण्यासारखा होता. शिस्तबद्ध यंत्रणा मोडीत निघायला केवळ आणि केवळ राजकारण कारणीभूत ठरलं.

संघाचा एक शेअर्स पंचवीस रुपये होता. नंतर तो शंभर रुपये आणि त्यानंतर तो पाचशे रुपये करण्यात आला. संघातील भानगडी तोपर्यंत लोकांच्या लक्षात आल्या. त्यामुळे ‘चोरांची भर’ करायला नको म्हणून सभासदांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘आळं’ करून कायमस्वरूपी संचालक म्हणून बसू इच्छिणाऱ्यांना तेच हवं होतं. पाचशे रुपयांचे शेअर्स नसणाऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्याविरोधात सहकार खात्याकडे काही जणांनी न्याय मागितला. तिथे सभासदांना यश मिळाले. सभासदांना आम्ही अपात्र ठरवलेच नाही, अशी भूमिका ‘टग्यां’नी घेतली आणि दुसरीकडे या निर्णयाच्या विरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अपील केले. हे अपील का केले याचे उत्तर कोण देणार?

एखादा सामान्य कार्यकर्ता संघाच्या निवडणूक रिंगणात उतरलाच तर ‘आळं’ करणारे काहीजण त्याला पैसे देऊन गप्प बसवत. संघाचे ‘कल्याण’ करू इच्छिणाऱ्या एका सभासदांचा अनुभव आहे. संघाचा बैल बसला तरी नेत्यांना काहीच फरक पडला नाही. कारण त्यांच्या महत्त्वाच्या जागा सुरक्षित होत्या. अडचणीत आला तो सभासद. पूर्वी लाभांश (डिव्हिडंड) रोख दिला जात असे. नंतर लाभांश रकमेएवढ्या किमतीच्या वस्तू संघातून घ्याव्यात अशी प्रथा पाडली. यावर्षीच्या लाभांशापोटी काही जणांना स्लीपा दिल्या आहेत. त्यातून काही वस्तू घ्यायला संघाच्या शाखेत गेले की तिथे अक्षरशः अवकळा आलेली दिसते. तिथे उपलब्ध असलेली नको ती वस्तू घ्यावी लागते.

अनेक कारणांनी संघ अडचणीत आल्यावर काही जणांनी त्यातून अंग काढून घेतले आहे. नैतिक जबाबदारीही पार पाडत नाहीत. सध्या संघावर चार ते पाच कोटी रुपये जिल्हा बँकेचे कर्ज आहे. खेळते भांडवल उभा करावे लागणार आहे. ते कसे उभारणार हा खरा प्रश्न आहे. गोरगरिबांचा संघ वाचला पाहिजे अशी भूमिका कोण घेणार. प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणाऱ्याला सभासद साथ देणार का हाच खरा प्रश्न आहे.

सहकार कायद्याप्रमाणे संघावर प्रशासकांची निवड झाली आहे. इतक्या वर्षाचा एक अभिमानास्पद इतिहास असणाऱ्या संघाबद्दल प्रशासकांना किती आस्था, प्रेम असणार आहे. त्यांच्याकडे असणाऱ्या मूळ जबाबदारीतून संघाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळणार का ? हाही प्रश्न आहे. संघाच्या संचालकांच्या अनागोंदी कारभारावर लिहिल तेवढे कमीच आहे. ‘कोळसा उगाळेल तेवढा काळा’ अशी एक म्हण आहे. ती इथे लागू पडते.

काहीही झालं तरी संघ टिकला पाहिजे अशी संघाच्या सभासदांची प्रामाणिक इच्छा आहे. अर्थात, त्यासाठी राजकीय क्षेत्रातील संधिसाधू, स्वार्थांध लोकांना खड्यासारखे बाजूला करून प्रयत्न व्हायला हवेत. अन्यथा, संघाचा ‘बैल’ केवळ आठवणीपुरताच सभासदांच्या लक्षात राहील.

(समाप्त)