‘लाईव्ह मराठी’चा दणका : कोल्हापुरातील ‘त्या’ हॉस्पिटलच्या कोरोना रुग्णांच्या उपचार बिलाचे होणार ऑडिट

0
77

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर शहरात जूनपासून कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. या वेळी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कोल्हापूर शहरातील शासकीय तसेच काही खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कोविड उपचार केंद्र उघडण्यात आली. सरकारने सर्व हॉस्पिटल्सना रुग्णांना किती शुल्क आकारायचे यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र काही हॉस्पिटल्सनी भरमसाट बिले आकारून रुग्णांची अक्षरशः लूट केली. याविरुद्ध रुग्णांच्या नातेवाइकांनी ‘लाईव्ह मराठी’कडे आपल्या व्यथा मांडल्या. ‘लाईव्ह मराठी’ने या प्रश्नी आवाज उठवला, सातत्याने पाठपुरावा केला. याची दखल घेऊन महापालिकेच्या मुख्य लेखापालांनी सर्व लेखापरीक्षकांना या हॉस्पिटल्सनी रुग्णांना आकारलेल्या बिलाचे ऑडीट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘लाईव्ह मराठी’च्या दणक्याने रुग्णांची लूट केलेल्या हॉस्पिटल प्रशासनाला झटका बसला आहे.

काही हॉस्पिटलनी सरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अवाच्या सव्वा दर आकारून कोरोना रुग्णांची लूट केली. यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक खूपच हवालदिल झाले होते. याविरुद्ध लाईव्ह मराठीने आवाज उठवला. तेव्हा कुठे महापालिका प्रशासनाला जाग आली. मुख्य लेखापरीक्षक आंधळे यांनी आज (मंगळवार) याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.

सर्व लेखापरिक्षक  तथा लेखाधिकारी / सहा. लेखाधिकारी यांना दिलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की, कोविड-१९ अंतर्गत रूग्णांनी घेतलेल्या उपचाराची सर्व बिले हॉस्पीटलला नेमून दिलेल्या संबधीत लेखापरीक्षकांकडून तपासणी करुण घेणे बंधनकारक आहे. तथापि काही हॉस्पीटल अशी कार्यवाही करत नसलेबाबत तक्रारी या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे या रुग्णांच्या बिलांची तपासणीसाठी आपले अधिनस्त असणाऱ्या हॉस्पीटलकडून सोबत जोडले प्रपत्रानुसार रुग्णांच्या बिलांची माहिती घेऊन आपले स्तरावर संकलीत करून ठेवणेत यावी. प्रपत्रातील कॉलम ९ नुसार जर हॉस्पिटलने तपासणीसाठी बिले सादर केली नसतील तर संबंधित हॉस्पिटलकडून खुलासा घेऊन सदर बिले तपासून देणेत यावीत व याबाबत रुग्णांना कळवणेत यावे. तसेच आपण तपासणी केलेल्या बिलांनुसारच संबंधित रुग्णांकडून हॉस्पिटल बिलाची रक्कम स्वीकारते किंवा कसे याबाबत योग्य खातरजमा करण्यात यावी.

या आदेशामुळे रुग्णांना लूट केलेल्या हॉस्पिटल्सना चांगलाच दणका बसणार आहे. रुग्णांना आकारलेली बिले लेखापरीक्षकांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरकारने निर्धारित केलेले दर आणि प्रत्यक्षात रुग्णाला आकारण्यात आलेले बिल याची तपासणी होणार आहे.