मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीज वाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे. अशा कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी प्रति वर्ष ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने भाडेतत्वावर महावितरणद्वारे घेण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून, याकरिता १५ हजार एकर जमिनीवरून सुमारे ४ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे.

या योजनेद्वारे कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ किमीच्या परिघात २ ते १० (२X५) मे.वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करुन या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाईन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ कि.व्हो. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेबाबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी ४ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्वावर घेणार आहे. यासाठी दोन हजार ५०० उपकेंद्रामधील ४ हजार मे. वॅ. क्षमतेच्या ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याकरिता १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.

हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, महावितरणच्या मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक व महाऊर्जा या विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहील. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीसाठी आगाऊ ताबा घेण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.

खासगी जमीन महावितरणला भाडेपट्टयाने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणत केलेला दर किंवा प्रति वर्ष ७५ हजार रु प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्यादराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर प्रत्येकी वर्षी ३ टक्के सरळ पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.

भाडेपट्टी दर हा दि. २ नोव्हेंबरनंतर अर्ज केलेल्या जागांसाठी लागू राहील. या अनुषंगाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपली जमीन भाडेतत्वावर देण्यासाठी www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php. या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.