कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : भु-विकास बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गेल्या २० वर्षांपासून थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्री, अधिकारी यांच्या समवेत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला आहे. अशी माहिती भु-विकास बँक कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम.पी.पाटील यांनी दिली.
एम. पी. पाटील म्हणाले की, बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसह इतर अनुदान, भत्त्याची रक्कम गेल्या २० वर्षांपासून थकीत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होत आहेत. कांही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या सुद्धा केली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून वारंवार निवेदने आंदोलनाचे मार्ग अवलंबिण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये भु-विकास बँकेच्या ज्या इमारती राज्य सहकारी बँकेला घेणे शक्य आहे ते त्या त्यांनी घ्याव्यात. यामधून कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि इतर देणी द्यावीत. ज्या इमारती राज्य सहकारी बँकेला घेणे शक्य नाही. त्या राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करुन त्यातून कर्मचाऱ्यांची उर्वरित देणी चुकती करावीत.
याशिवाय भु-विकास बँकेच्या ३६ हजार ८१५ शेतकऱ्यांकडे ३४८ कोटी इतकी रक्कम शेतकऱ्यांकडून कर्जापोटी येणे बाकी आहे. बँक कामकाज बंद असल्यामुळे ते वसुल होणे शक्य नसल्यामुळे कर्जमाफी सदराखाली त्याचा हिशोब पूर्ण करुन हा विषय संपुष्टात आणावा. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुद्धा या बैठकीत घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीला खा. आनंदराव अडसूळ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, ना. बच्चू कडू, ना. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आ. प्रकाश आबिटकर, वैभव नाईक आदी उपस्थित होते.
