कोल्हापूर महानगरपालिकेची वाटचाल आता सुवर्णमहोत्सवी वर्षाकडे सुरू आहे. तत्पूर्वी आता लवकरच ९ वे सभागृह अस्तित्वात येईल. मुळात कोल्हापूर म्हणजे मोठं खेडं. मागील ४८ वर्षात या मोठ्या खेडेवजा शहराची लोकसंख्या वाढली. मोठ्या इमारतींची संख्या वाढली. पेठा अधिकच गजबजल्या. दाटीवाटी झाली. महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हा जेवढे क्षेत्र होते, तेवढेच क्षेत्र आजही आहे. महापालिकेच्या हद्दीत जेवढ्या किलोमीटरचे रस्ते होते ते तेवढेच आहेत. त्यामुळे दर निवडणुकीत आम्हीच विकास करू, अशी आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्यांना हाच तुम्ही केलेला विकास काय, असे विचारण्याची वेळ कोल्हापूरकरांवर आली आहे.
निवडणूक राज्य विधानसभेची असो की महापालिकेची असो त्या कोणत्या मुद्द्यांवर लढवायच्या हे अगदी ठरलेले असते. स्वच्छ व मुबलक पाणी, रस्ते, वीज हेच ते मुद्दे. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, रस्त्यांची काल, आज आणि उद्या काय अवस्था होती, आहे आणि असणार हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ञांची गरज नाही. वर्षानुवर्षे तेच तेच रस्ते करण्यावर अब्जावधी रुपये खर्ची पडले आहेत. आजअखेर शहर खड्डेमुक्त झाले नाही. देशात प्रथमच शहरातील रस्ते खासगी कंपनीकडून केले. त्यासाठी टोलही लावला. या कामामुळे काय काय रामायण घडले हे इथे सांगण्याची गरज नाही. रस्ते चांगले झाले नाहीत, पण काहीजण गब्बर झाले. असो.
पावसाळ्यात शहर जलमय होते. भविष्यातही तीच अवस्था असणार आहे. त्याला कारणीभूत कोण तर महापालिका प्रशासन, आजवरचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि नगररचना, शहर अभियंता कार्यालयाचे अधिकारी. बांधकाम परवाना देताना कशाचीच पर्वा करायची नाही. शहर बुडाले तरी चालेल. रेड झोनचे नियम धाब्यावर बसवले गेले. बांधकाम परवाना देताना अधिकाऱ्यांनीच ‘त्रुटी’ काढायची, बिल्डरांना ‘मार्ग’ही त्यांनीच दाखवायचा आणि आपल्या अंगाशी काही येऊ नये, याची दक्षता घेत परवाना द्यायचा असं वर्षानुवर्षे घडत आले आहे. शहरातील वीस टक्के इमारती विना परवाना बांधल्या आहेत. अनेक इमारतींना घरफाळाच अद्याप लागू झालेला नाही. कोट्यवधींचा घरफाळा थकीत आहे. इस्टेट विभागाने शहरातील महापालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे मागील चार वर्षात वसूलच केलेले नाही. सुमारे चाळीस टक्के व्यवसाय विना परवाना आहेत.
बिल्डरांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी चक्क शहरातील नाल्यांवर बांधकामे केली आहेत. नाल्यांचे मार्ग वळवले आहेत. शहरातील ६० टक्के नालेच गायब केले आहेत. परिणामी शहर नेहमीच जलमय होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याची कोणालाही फिकीर नाही. पूर्वी पावसाळ्यात तपोवन मैदान ते रंकाळा तलावाकडे येणारा नाला नव्या पाण्याचा मुख्य स्रोत होता. सध्या या नाल्याचे पाणी रंकाळ्यात येत नाही. त्यामुळे रंकाळ्याचे डबके झाले आहे.
शहरातील सार्वजनिक संडास आणि मुताऱ्यांची अवस्था अत्यंत शोचनीय आहे. ही व्यवस्था ७० टक्के नसल्यातच जमा झाली आहे. अनेकांनी स्वार्थापोटी हा कार्यभाग साधला. शहरातल्या सार्वजनिक मुताऱ्या रात्रीत गायब झाल्या. आपल्या देखण्या इमारती पुढे ‘त्या’ नकोत म्हणून त्या गायब करण्यात आल्या. वास्तविक बिल्डरांनी या मुताऱ्या अन्यत्र बांधून द्यावयाच्या होत्या. पण, वास्तवात तसे काहीच झाले नाही. लोकांची गैरसोय झाली तरी, हरकत नाही. पण, आपला फायदा झाला पाहिजे हीच भूमिका घेतली गेली. शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहच नाही. बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटकांची काय गैरसोय होते याची कुणालाही फिकीर नाही.
शहरातील आरोग्य सेवेबाबत ‘आनंदी आनंद’ आहे. पंचगंगा आणि सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल सोडले तर शहरातील प्रत्येक वॉर्डमधील दवाखान्यांची अवस्था वाईट आहे. उपनगरात तर तीही सोय नाही. शहरातील उद्यानांची, बागांची स्थितीही फारशी चांगली नाही. प्राथमिक शाळांमध्ये तर पटसंख्या कशी कमी होईल यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यानंतर मोक्याच्या जागांवरील शाळांच्या इमारती आणि जागा विकण्याची बहादुरी केली गेली. लाखो रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या सार्वजनिक सभागृहांची दुरवस्था आहे. केएमटी आर्थिक संकटात सापडली आहे. केशवराव भोसले नाट्यगृह वातानुकूलित करण्यासाठी लाखो रुपये खर्ची पडले. साऊंड सिस्टीम सुधारली नाही.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती दयनीय आहे. तिजोरीत नव्या उत्पन्नाची भरच पडत नाही. नवे मार्ग शोधले जात नाहीत. दरवर्षी अर्थसंकल्प फक्त बेडकासारखा फुगतो आहे. दोन वर्षात महापालिकेचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष सुरू होईल. नव्या सभागृहात तरी विकासाच्या कामांचा पाऊस पडो, हीच अपेक्षा…
ठसकेबाज
