आमदार चंद्रकांत जाधव आणि माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यात सध्या शीतयुद्ध सुरू आहे. या कुरघोड्यांचं राजकारण दिवसेंदिवस अधिकच रंगतदार होऊ लागल्याने लोकांना चर्चेला विषय मिळाला आहे. पुढेमागे आपल्याला खरा पारधी कोण याचा उलगडा होईलच.
वास्तविक, दोघेही नेते एकमेकांविरुद्ध कुरघोडीचं राजकारण करताहेत. त्यांना आपलं अस्तित्व कायम ठेवायचे आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत. क्षीरसागर यांचे ठाकरे कुटुंबीयांशी असलेले घनिष्ठ संबंध आणि ते कट्टर शिवसैनिक असल्याने त्याचा फायदा क्षीरसागर यांना होतो आहे. किंबहुना, विद्यमान आमदार असूनही आपलं नाणं फारसं चालत नाही. उलट पराभूत आमदार ‘फास्ट’ असल्याने त्याचा राग विद्यमान आमदारांच्या मनात असावा. त्यामुळेच ते पराभूत आमदारांचा वरचष्मा कमी कसा होईल यासाठी प्रयत्नशील असावेत. पण, दोघांच्याही हातात सत्तेचा ससा असल्याने कुरघोड्यांचं राजकारण सुरू आहे. डीपीडीसीच्या बैठकीपासून त्याला तोंड फुटलं आहे इतकंच.
गतवेळी कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेनेचे सहा आमदार होते. त्यावेळी सेनेच्या नेत्यांनी एकाही आमदाराला मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. त्याचा फटका या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसला. केवळ एकच आमदार निवडून आला. सेनेच्या बालेकिल्ल्यात झालेली पडझड लक्षात घेऊन सेनेच्या पराभूत आमदारांना त्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सेनेच्या पराभूत आमदारांना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्येकी पाच-पाच कोटी रुपये विकास निधी दिला. सेनेच्या एका पराभूत आमदाराने विकास निधी मागीतलाच नाही, त्यामुळे त्यांना हा निधी मिळाला नाही. त्यासाठी ते आत्ता प्रयत्नशील असल्याने त्यांनाही हा निधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
विद्यमान आमदारांना दहा- दहा कोटी विकास निधी दिला. त्यामुळे पराभूत आमदारांच्या तुलनेत विद्यमान आमदारांना कमी निधी मिळाला, अशी तक्रार केली जात आहे. शिवाय कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असलेलं राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष पद क्षीरसागर यांच्याकडे कायम ठेवले आहे. हेही पोटशूळाचं एक कारण असावं. त्या माध्यमातून त्यांनी शहरातील विविध विकासकामे निश्चित करून निधी उपलब्ध करून घेतला आहे. महापालिकेच्या प्रशासक तथा आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांनी या कामासाठी निविदा मागवून त्या मंजूर करून कामाच्या वर्क ऑर्डरही तयार केल्या आहेत. हे लक्षात येताच विद्यमान आमदारांनी मला विचारल्याशिवाय ऑर्डर द्यायच्या नाहीत, असे सांगून ही कामे थांबवली असल्याची चर्चा रंगली आहे. एकदा का आचारसंहिता लागली की ही कामे आपोआपच थांबतात. या कामाचे श्रेय क्षीरसागर किंवा सेनेच्या नगरसेवकांना मिळू नये, हा त्यामागचा हेतू असावा, असा सूर शिवसेनेत उमटत आहे.
महापालिकेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आल्या असताना विकासकामांना ‘खो’ घातल्याने सेनेच्या नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. इतकंच नाही, तर क्षीरसागर यांचा वाढत चाललेला प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्य नियोजन मंडळाचं कार्याध्यक्ष पद त्यांच्याकडून काढून घेऊन विद्यमान आमदारांना द्यावं यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. अर्थात, मुख्यमंत्री ते किती मनावर घेणार यावर बरंच काही अवलंबून आहे.
मात्र या दोघा नेत्यांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात शहरातील विकासकामे थांबली आहेत. केवळ हातात सत्तेचा ससा आहे म्हणून मीच खरा पारधी असा अट्टाहास करणे बरोबर नाही. यातून निधी परत जाण्याची भीती आहे. परिणामी लोकांची असुविधा होणार हे नक्की आहे. त्यामुळे ‘खरा पारधी’ कोण हे शोधून नेत्यांनी काही तरी तोडगा काढायला हवा.
ठसकेबाज
