स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आमदार, खासदार, मंत्री होण्याची संधी मिळत असते. तो एक उत्तम मार्ग आहे. कोल्हापूर शहर मात्र त्याला आजपर्यंत अपवाद ठरले आहे. महापौर पदानंतर प्रयत्न करूनही तशी संधी कुणालाच मिळाली नाही. सर्वांनाच महापौर पदानंतर फुलस्टॉप घ्यावा लागला हा इतिहास आहे.

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकारण करण्यासाठी राजकारणाचा अनुभव असावा लागतो. असा अनुभव किंवा राजकारणाचे बाळकडू स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून मिळते. महापालिकेच्या राजकारणातून आत्तापर्यंत अनेक महापौर झाले. मात्र त्यापुढे एकालाही पुढे चाल मिळाली नाही. केवळ शहराच्या राजकारणात रस असणे, महापौर पदाच्या कालावधीची खांडोळी अशी अनेक कारणे आहेत. वास्तविक, महापौरपदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. पण, कालावधीची खांडोळी केल्याने कोणाला तीन महिने, सहा महिने तर काही जणांना काही दिवसच महापौरपद भूषवता आले. हा कालावधी सत्कार समारंभात संपतो. कामकाजाची संपूर्ण माहिती करून घेता येत नाही. त्यामुळे भरीव अशी कामगिरी होत नाही. बहुतेक जण महापौर होण्यातच धन्यता मानतात. महापौर म्हणजे  नेत्यांचा प्रतिनिधी असतो. तो केवळ प्रभागाचा किंवा कोणत्या तरी पेठेचा असतो. संपूर्ण शहराच्या विकासाचा दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर असत नाही. व्यापक दृष्टिकोन ठेवून काम केले तर भविष्यात संधी मिळू शकते.

माजी महापौरांपैकी कै. शामराव शिंदे, आर. के. पोवार, रामभाऊ फाळके, सत्यजित कदम, अॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली. पण, त्यांना यश आले नाही. पुण्या – मुंबईसह अन्य ठिकाणचे अनेक महापौर आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, मंत्री झाले. तसा योग कोल्हापुरात मात्र कोणाच्या वाट्याला आला नाही. या उलट जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातून अनेक जण आमदार, खासदार, मंत्री झाले. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनाही संधी मिळाली, पण महापौर होऊनही एकालाही संधी मिळाली नाही. माजी खासदार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, खासदार कै. सदाशिवराव मंडलिक, बाळासाहेब माने, खा. धैर्यशील माने, खा. संजय मंडलिक यांना संधी मिळाली. आमदार म्हणून यशवंत एकनाथ पाटील, भरमू सुबराव पाटील, नरसिंग गुरुनाथ पाटील, बाबासाहेब पाटील सरूडकर, दिनकरराव यादव, संजय घाटगे, उल्हास पाटील, प्रकाश आबिटकर, कै. नामदेवराव भोईटे आदींना आमदार होण्याची संधी मिळाली. हे सर्व जण जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातून पुढे आले.

जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असलेल्या केडीसीसी बँक, गोकुळ, सहकारी बँका, साखर कारखाने आदी सत्तास्थाने ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना राज्य आणि देशपातळीवरील राजकारणात शिरकाव करता आला आहे. मात्र महापालिकेच्या राजकारणातून किंवा महापौर होऊनही एकालाही तशी संधी मिळाली नाही. त्यामुळे सर्वांनाच महापौर पदानंतर फुलस्टॉप घ्यावा लागला. इथून पुढच्या काळात तरी महापौर होणाऱ्या नेत्याला संधी मिळणार का की पुन्हा येरे माझ्या मागल्या… हे काळच ठरवेल.

 

ठसकेबाज