‘यशवंत पंचायत राज’मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषद राज्यात प्रथम

0
30

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम पुरस्कार पटकावला असून यवतमाळ जिल्हा परिषदेने द्वितीय तर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार पटकावला असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. प्रथम, द्वीतीय आणि तृतीय क्रमांक प्राप्त या जिल्हा परिषदांसाठी अनुक्रमे ३० लाख रुपये, २० लाख रुपये आणि १७ लाख रुपये तसेच स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

हा पुरस्कार म्हणजे कोरोनाच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची आणि जनतेने दिलेल्या पाठिंब्याची ही पोचपावती होय, असे सांगत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

राज्यस्तरीय अत्युत्कृष्ट पंचायत समितीमध्ये प्रथम क्रमांक कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) पंचायत समितीने पटकावला. कागल (जि. कोल्हापूर) पंचायत समितीने द्वितीय तर भंडारा (जि. भंडारा) पंचायत समितीने तृतीय क्रमांक पटकावला. या पंचायत समित्यांसाठी अनुक्रमे २० लाख रुपये, १७ लाख आणि १५ लाख रुपये तसेच स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

दरवर्षी यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मदिनी १२ मार्च रोजी या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येते. पण कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता यंदा या दिवशी हा कार्यक्रम होणार नाही.

विभागस्तरीय पुरस्कारांचीही घोषणा

मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत विभागस्तरीय अत्युत्कृष्ट पंचायत समित्यांच्या पुरस्कारांचीही घोषणा केली. याअंतर्गत कोकण विभागात – कुडाळ (जि. सिंधुदूर्ग), मालवण (जि. सिंधुदुर्ग), सुधागड-पाली (जि. रायगड), नाशिक विभागात – राहाता (जि. अहमदनगर), नाशिक (जि. नाशिक), कळवण (जि. नाशिक), पुणे विभागात – कागल (जि. कोल्हापूर), गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर),  माढा / कुर्डूवाडी (जि. सोलापूर), औरंगाबाद विभागात – लातूर (जि. लातूर), नांदेड (जि. नांदेड), शिरुर अनंतपाळ, अमरावती विभागात – अचलपूर (जि. अमरावती), दर्यापूर (जि. अमरावती), राळेगाव (जि. यवतमाळ) तर नागपूर विभागात – भंडारा (जि. भंडारा), पोभुर्णा (जि. चंद्रपूर), कामठी (जि. नागपूर) या पंचायत समित्यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे पुरस्कार पटकावले.

या पंचायत समित्यांना प्रत्येक विभागात अनुक्रमे ११ लाख रुपये, ८ लाख रुपये आणि ६ लाख रुपये तसेच स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येईल.