कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जीएसटी ई-वे बिल ब्लॉकिंग न करता व्यापारी व उद्योजकांना संधी द्यावी अशी मागणी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज यांच्या वतीने करण्यात आली. शिष्टमंडळातर्फे आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय जीएसटी विभाग आयुक्त विद्याधर थेटे यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की मार्चपासून कोविड-१९ या साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला व २४ मार्चपासून शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केला. या लॉकडाऊनमध्ये जिल्ह्यातील सर्व उद्योजक व व्यापाऱ्यांचे दैनंदिन व्यवहार पूर्णतः बंद होते व ते अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाहीत. बार, रेस्टॉरंट व हॉटेलमालक यांचा व्यवसाय ०४ ऑक्टोबरपर्यंत बंद होता. त्यामुळे सध्या उद्योजक व व्यापऱ्यांची आर्थिक व व्यावसायीक परिस्थिती बिकट झाली आहे. यामुळे असा जवळपास ४० टक्के एमएसएमई बंद पडतील. त्यामुळे जीएसटी ई-वे बिल ब्लॉकींग न करता व्यापारी व उद्योजकांना संधी द्यावी.
यावेळी जेएसटी मासीक भरताना ऑनलाईन येणाऱ्या समस्या व त्यामुळे व्यापाऱ्यांना होणारा नाहक त्रास व वसूल केला जाणारा दंड यावर चर्चा करण्यासाठी आ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व व्यापारी व औद्योगिक संघटनाच्या प्रतिनिधींबरोबर मिटींग घेण्याची ग्वाही चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी दिली. तर या मागण्या व समस्या केंद्रीय जीएसटी कौन्सिल यांचेकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करू असे आश्वासन आ. जाधव यांनी दिले.
यावेळी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संचालक अजित कोठारी, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आशिष शहा तसेच, केंद्रीय जीएसटी विभाग, कोल्हापूरचे सहआयुक्त राहूल गावंडे व उपायुक्त धनंजय कदम उपस्थित होते.
