कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील महसूल विभागात २०१२ ते २०२० या काळात बिगरशेती, इनाम जमीन, गुंठेवारी जमीन याबाबत बनावट आदेश काढून शासनाचा सुमारे ४० ते ५० कोटींचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा नागरी कृती समितीने केली होती. यावर या घोटाळ्याची चौकशी ३० ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल. दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांनी कृती समितीला आज (सोमवार) प्रांत कार्यालयात झालेली बैठकीत दिली.
महसूल विभागात शासकीय राजमुद्रा, अधिकाऱ्यांच्या हुबेहूब बनावट सह्यांचा वापर करून बिगरशेती, गुंठेवारी, इनाम जमीनपत्रे बनवून यामध्ये कोट्यवधींची शासकीय महसूल बुडविण्यात तर आलाच, याशिवाय, नागरिकांची फसवणूक होऊन अनेक गरीब कुटुंबे देशोधडीला लागलेली आहेत असा आरोप कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने केला आहे. करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर याची चौकशी करीत आहेत. त्यांनी आज कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली.
समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आजही अशा बनावट दस्ताचे आदेश शासकीय व्यवहारात निदर्शनास येत आहेत. तरी या आदेशांना पायबंद घालण्यासाठी महसूल विभागाने म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब अशा बनावटगिरी करून शासनाला व सामान्य लोकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, असा आग्रह सदर बैठकीमध्ये केला. यावर या घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण करून ३० ऑगस्ट रोजी अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात येईल. दोषी आढळणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होईल असे सांगितले.
या बैठकीस कोल्हापूर शहर व नागरी कृती समितीचे रमेश मोरे, अशोक पवार, अजित सासणे, भाऊ घोडके, चंद्रकांत सूर्यवंशी, पंपू सुर्वे उपस्थित होते.
