मुंबई (प्रतिनिधी) : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची ‘एसीबी’मार्फत चौकशी केली जावी, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. एका न्यूज चॅनेलने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. फडणवीस यांच्यासाठी हा धक्का असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात २०१५ साली ही योजना राबविण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र त्यानंतर या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी हळूहळू समोर येत होत्या. या योजनेबद्दल जवळपास साडेसहाशे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. कॅगने देखील आपल्या अहवालात, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवत ९, ६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे ओढले होते.
या कामाबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, शिवाय कॅगने देखील ठपका ठेवला होता. सनदी अधिकारी विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची एसीबी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार एक हजार कामांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यापैकी सुमारे ९०० कामांची चौकशी एसीबीकडून होणार आहे व उर्वरीत १०० कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे.
