मुंबई (प्रतिनिधी) : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यापासून भाजपने यावर कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केली नव्हती; पण शिंदेंचे हे बंड मोडून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या वाय.बी. चव्हाण सेंटरमध्ये बैठक झाली. या बैठकीनंतर या नाट्यमय घडामोडींमध्ये लगेच भाजपनेही एन्ट्री केली आहे. भाजपने राज्यपालांना पत्र देत यात लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हे पत्र त्यांच्या ट्विटरवर शेअर केले आहे.
गेल्या तीन दिवसांत राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा जाहीर केली होती. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘वर्षा’ निवासस्थानही सोडले. अशा स्थितीत राज्य सरकार अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश काढत निर्णय घेत आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशयास्पद असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत असून त्यामुळे या गंभीर परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता शिवसेनेतील बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाला थेट भिडले आहेत. सुरूवातीला त्यांनी शिंदे यांची गटनेता पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर गुरूवारी बारा आमदारांचे निलंब करण्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले होते. आता आणखी पाच आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी सेनेकडून उपाध्यक्षकांकडे केली आहे.
गुवाहाटीत असलेल्या शिंदे गटाकडून आजच मोठे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गटाकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्याकडून आपल्या गटाला मान्यता देण्याची मागणी केली जाऊ शकते. शिंदे यांच्याकडे ४० हून अधिक आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांचाच गट शिवसेनेचा अधिकृत असल्याचा दावा केला जाणार आहे. तसे झाल्यास राज्यपाल आणि उपाध्यक्ष काय निर्णय घेणार, कोणते कायदेशीर पेच निर्माण होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
