कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायतीचे लेबर बजेट आणि कृती आराखडा सन २०२१-२२ तसेच सुधारित कृती आराखडा सन २०२०-२१ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नागरिकांनी आपापल्या गावच्या शिवार फेरीमध्ये सहभागी होत, माथा ते पायथा पाणलोट विकासांचा तसेच वैयक्तिक लाभाच्या आणि सामूहिक स्वरुपाच्या कामांचा समावेश कृती आराखड्यात करुन घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केले.
ते म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मागेल त्याला अकुशल स्वरुपाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रामीण भागांमध्ये कायमस्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणे तसेच ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावण्याच्या माध्यमातून गाव समृद्ध करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
वैयक्तिक लाभांसाठी वैयक्तिक जलसिंचन विहीर, रेशीम उद्योग (तुती लागवड व किटक संगोपन गृह तयार करणे) शेततळे, शोषखड्डे, घरकुल, नाडेप खत निर्मित, गांडूळ खतनिर्मिती, वैयक्तिक शौचालय, शेळी पालन शेड, कुकूट पालन शेड, जनावरांचा गोठा, विहीर पुनर्भरण, शेतबांध बंधिस्ती, फळबाग लागवड, बांधावर वृक्ष लागवड अशी कामे घेता येतात.
सार्वजनिक जलसिंचन विहीर, गाव तलाव, रोपवाटिका, पाणंद रस्ता, रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवड, समपातळी चर, गॅबीयन बंधारा, मातीनाला बांध, दगडी बांध, एलबीएस, कंटुर बांध, क्रिडांगण, स्मशानभूमी सुशोभिकरण, शाळा, अंगणवाडीसाठी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, नाला रुंदीकरण, पाझर तलाव, गाळ काढणे अशी कामे सार्वजनिक कामांमध्ये घेता येते. याशिवाय शाळेसाठी खेळाचे मैदान, संरक्षण भिंत बांधकाम, छतासह बाजार ओटा, शालेय स्वयंपाकगृह निवारा, नाला-मोरी बांधकाम, सार्वजनिक जागेवरील गोदाम, सिमेंट रस्ता, पेव्हींग ब्लॉक रस्ते, डांबर रस्ता, शाळेकरिता/खेळाच्या मैदानाकरिता साखळी कुंपण, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन, सामुहिक मत्स्यतळे, सार्वजनिक जागेवरील शेततळे, काँक्रीट नाला बांधकाम, आर.सी.सी. मुख्य निचरा प्रणाली भुमिगत बंधारा, सिमेंट नाला बांध, कॉम्पोझिट गॅबियन बंधारा, बचत गटांच्या जनावरांसाठी सामुहिक गोठे, स्मशानशेड बांधकामाची कामे करता येतात.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी मिळेल. १८ वर्षावरील प्रौढ व्यक्तिंना अकुशल रोजगाराची हमी, पंधरा दिवसांत विनामुल्य जॉबकार्ड मिळणार, मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत काम उपलब्ध करुन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतींची राहील. अन्यथा बेरोजगार भत्ता मिळेल, गावापासून पाच किलोमीटर परिसरामध्ये रोजगार उपलब्ध केला जाईल. जास्त अंतराकरीता प्रवास भत्त्याची तरतुद, स्त्री व पुरुष मजूरांना शासनाने निर्धारित केलेल्या समान दराने मजुरीचे प्रदान, केलेल्या कामाच्या प्रमाणात (कामाच्या मोजमापानुसार) मजुरीची निश्चिती, रोजगाराच्या जागी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार, लहान मुलांची देखभाल, इत्यादी मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध, बँक/पोस्टमार्फत मजुरीचे प्रदान, ग्रामसभेकडून कामांची निवड, एकूण कामांपैकी किमान ५० टक्के कामे ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत व उर्वरित कामे इतर शासकीय यंत्रणांमार्फत कंत्राटदार नेमण्यास अकुशल मजुरी विस्थापित करणारी यंत्रे वापरण्यावर बंदी असेल. रोजगार मिळवण्याकरीता मजुरांची नोंदणी आणि जॉबकार्ड आवश्यक आहे. जॉब कार्डसाठी ग्रामपंचायतीस संपर्क करावा व कामाची मागणी अर्ज ग्रामपंचायतीकडे देणे आवश्यक आहे.
