नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती शंभराजवळ पोहोचल्याने सर्वसामन्यांमध्ये रोष वाढत चालला आहे. पेट्रोल-डिझेलचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील, असं स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी मागील आठवड्यात सांगितलं होतं. मात्र केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज (मंगळवार) राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तराने इंधन दरात सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेकडून शिफारस करणं आवश्यक आहे. पण आतापर्यंत अशी कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही, असं ठाकुर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं आहे. ठाकुर यांच्या या उत्तरानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर ७५ रुपयांवर येणार नसल्याचं आता जवळपास स्पष्ट झालं आहे.
दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील. तथापि महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याची भीती असलेल्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांमध्ये या संबंधाने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो, असे मत स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केले आहे.
