मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. राज्य सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्ती वेतन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या योजनेला अडथळा ठरणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना मागे घेतली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार, अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्या योजनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार होते. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यताही यावेळी वर्तवण्यात आली होती. अखेर सरकारने ही अधिसूचना मागे घेतल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
