कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणप्रश्नी २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने मी काही भाष्य करू इच्छित नाही. परंतु दक्षिणेतील राज्यांनी ६० टक्के आरक्षण देवूनही तिथे कोणतीच स्थगिती नाही आणि महाराष्ट्राला मात्र वेगळा अनुभव येत आहे. राज्य सरकार या विषयात गंभीर आहे. त्यामुळे सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ याप्रकरणी न्यायालयात ताकदीने बाजू मांडतील अशी व्यवस्था केली आहे, असे मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडले. येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकार साखरेचा खरेदी दर वाढवावा, यासाठी विविध राज्यांतील साखर उद्योगांशी संबंधित लोकांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारला भेटणार आहे. केंद्र सरकारने उसाचा दर निश्चित केला. इथेनॉलला दरही वाढवून दिला. साखरेचाही दर वाढवून द्यावा अशी कारखानदारांची मागणी आहे. सध्या केंद्राने निश्चित केलेला साखरेचा दर किलोला ३१ रूपये आहे. तो ३८ रूपये करावा, अशी मागणी आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
