महापालिकेसंबंधित ‘या’ प्रश्नावर मंत्रालयात बैठक घ्या : राजेश क्षीरसागर

0
75

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : थेट पाईपलाईनव्दारे शहराला पाणीपुरवठा करणे यासह विविध तीन विषयासंबंधी चर्चा करण्यासाठी नगरविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व विभागांची मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करून विविध प्रश्न मार्गी लावावेत, असे निवेदन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी थेट पाईप लाईन योजना, पाईपलाईनव्दारे गॅस पुरवठा करणे, बहुचर्चित घरफाळा घोटाळ्याची चौकशी करणे असे विषय मार्गी लावणे गरजेचे आहे. काळमवाडी धरणातून थेट पाईपव्दारे शहराला पाणी पुरवठा करणे या योजनेस सन २०१३ मध्ये शासनाने मंजुरी दिली. प्रत्यक्ष काम विविध टप्यात रेंगाळले आहे. मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक कारणांनी ही योजना पूर्ण झालेली नाही.

योजनेचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे. त्यामुळे कोल्हापूर वासियांचा पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ संपण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचेही उघड झाले होते. त्यामुळे ही योजना तातडीने पूर्ण होवून शहरवासीयांच्या पिण्याचा प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे.

शहरासाठी मोठा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरविण्याची योजना आहे. गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (गेल) कोल्हापूर शहरास पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरविण्याची योजना हाती घेतली आहे. सन २००९ मध्ये या योजनेला मंजुरी मिळाली होती. मंजुरीनंतर दहा वर्षांनी कोल्हापुरात या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास सुरवात होणार होती. ई वॉर्डातील नऊ प्रभागांना प्रथम गॅस पाईपलाईनने जोडण्यात येणार आहे. पण या योजनेत रस्ते खुदाई आणि रस्ते दुरुस्ती शुल्काचे महापालिकेच्या प्रचलित दराप्रमाणे सुमारे ६६ कोटी रुपये शुल्क कंपनीला अमान्य आहे. त्यामुळे वर्षभर या कामाला सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे मंजूर होवून सुमारे ११ वर्षांचा कालावधी उलटला तरी योजना कागदोपत्रीच राहिली आहे.

महापालिकेत सध्या घरफाळा घोटाळा गाजत आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची आहे. कर्मचाऱ्यांचे मासिक पगार, विकास कामे यासाठी पैसे नाहीत. असे असताना उत्पन्नाचे प्रमुख स्!ोत असलेल्या घरफाळा विभागातच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्टाचार, घोटाळा केल्याची प्रकरणे उघड होत आहेत. काही मोठे मिळकत धारक काही अधिकाऱ्यांशी संगनमताने लाखो रुपयांचा घरफाळा चुकवीत आहेत. महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत आहे. म्हणून सन २००१ ते २०२० अखेर सर्व घरफाळा घोटाळ् याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी होवून जनतेपुढे श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. यासह घोटाळ्याशी संबधित सर्वांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.