मुंबई (प्रतिनिधी) : अभिनेत्री कंगना रणौतविरोधात मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले आहे. त्याचप्रमाणे कंगनाला महापालिकेला पाठविण्यात आलेली नोटीस रद्द करण्यात आली आहे. कंगना तिच्या कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी कंगनाने सरकारविरोधात मत व्यक्त करताना संयम बाळगला पाहिजे, असे सुनावले आहे.
मुंबई महापालिकेकडून १० सप्टेंबर रोजी कंगनाच्या जुहू येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. कंगनाने संजय राऊत यांनी धमकावल्याचा आरोप करत कंगनाने मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हटलं होतं. त्यानंतर कंगना विरुद्ध शिवसेना असा वाद रंगला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई आपल्या वक्तव्याविरोधात असल्याचं सांगत कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज (शुक्रवार) न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
कंगनाच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी पालिकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनाने महापालिकेविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला असून न्यायालयाने कारवाईमुळे काय नुकसान झाले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
