कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : सर्वसाधारण सभेचे अधिकार अध्यक्षांना देता येत नाहीत. तरीही गेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वाटप करण्याचे सर्व अधिकार हे अध्यक्षांना देण्यात येत आहेत असा बेकायदेशीर ठराव केला होता. मागील तारखेला उच्च न्यायालयाने याचिका मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी असे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने दुरुस्ती करून आज सुनावणी झाली.
यावेळी अॅड. सुरेल शहा आणि संदीप कोरेगावे यांनी वंदना मगदूम, राजवर्धन निंबाळकर यांची बाजू मांडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे वकील तांबेकर यांनी म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत हवी, अशी न्यायालयाला विनंती केली. यावर हरकत घेत अॅड. शहा आणि कोरेगावे यांनी, ज्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी यांनी चुकीच्या पद्धतीने वाटप केला आहे. तसाच १५ वा वित्त आयोगाचा निधी ही वाटप करतील. त्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वाटप करण्यात येऊ नये, त्यासाठी स्थगिती मिळावी असा युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवाद ग्राह्य मानून माननीय न्यायाधीश गुप्ते आणि जामदार यांच्या खंडपीठाने जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि स्वनिधी दोन्हीही वाटप करण्यात येऊ नयेत, असा आदेश देत स्थगिती दिली. तसेच पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोंबर 2020 रोजी ठेवली.
