गडहिंग्लज (प्रतिनिधी) : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याला ब्रिक्स कंपनीचा रामराम, असे सांगत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा कारखाना कराराची मुदत संपण्यास दोन वर्षे शिल्लक असतानाच सोडत असल्याची घोषणा केली. या वेळी ब्रिक्स कंपनीतर्फे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीपैकी ७५ लाख रुपये धनादेशाद्वारे देण्यात आले.

मागील ३६ दिवसांपासून कारखान्यावर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत देण्यापोटी आंदोलन सुरू होते. एकूण दीड कोटी रकमेपैकी ७५  लाखांचे धनादेश आज दिले. उर्वरित ७५ लाख एक महिन्यानंतर दिले जाणार आहेत. या वेळी मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, तुमचे आंदोलन सुरू होते आणि इकडे मी लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रचंड अस्वस्थ होतो.  २०१३ साली ब्रिक्स कंपनीने दहा वर्षे कराराने हा कारखाना चालवायला घेतला. मिटकॉन निर्धारित केलेली त्रेचाळीस कोटींची देणी शासनाच्या आदेशानुसार आधीच दिली आहेत. कंपनीने यावर्षी कारखाना सोडून जायचं हे ठरवलंच होतं. तशी पूर्वकल्पना शासनाला दिलेलीही आहे. हा हंगाम संपण्यापूर्वीच शासनाला तसे पत्र देणार आहोत. कारण,  हंगाम सुरू करण्यासाठी संचालक मंडळाला तयारी करावी लागते, तो अवधीही त्यांना मिळाला पाहिजे.

सेवानिवृत्त कामगारांच्या वतीने माजी जि. प. सदस्य शिवाजीराव खोत म्हणाले की, निवृत्त २९१ कर्मचाऱ्यांपैकी ५९ मयत, तर ४० जण आजारी आहेत. ब्रिक्स कंपनीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रचंड तोटा सहन करून आठ वर्षे कारखाना चालविला. यामध्ये एफआरपीसह कामगारांचे पगार – बोनस, तोडणी वाहतूक बिले वेळेवर देण्यासह मशिनरीवरही प्रचंड खर्च केला आहे. इतके करूनही ब्रिक्सला जणूकाही ईस्ट इंडिया कंपनीच ठरवून, त्रास देण्याचा केलेला प्रयत्न दुर्दैवीच आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसेच आंदोलनासारख्या मार्गाने मनस्ताप दिल्याबद्दल माफ करा, परंतु  भविष्यातही या कारखान्याचे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवा, अशी विनंती त्यांनी ना. मुश्रीफ यांना केली.