नगररचनाकाराच्या परवानगीविना ग्रामीण भागात ‘या’ भूखंडावरील बांधकामास मुभा…

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

0
814

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३, २०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज (गुरुवार) मुंबईत केली.

ना. मुश्रीफ यांनी सांगितले की, सुमारे १, ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (१५० चौ. मी. पर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन / मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून विकास शुल्क भरावे लागेल. याची पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही. तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (३०० चौ. मी.पर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती दहा दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे.

याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल. ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यांपर्यंत किंवा स्टील्ट अधिक ३ मजल्यांपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. तथापि, ३,२०० स्क्वेअर फुटांपेक्षा जास्त भूखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल.

बांधकाम परवानगीसाठी शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार

३, २०० स्क्वेअर फुटांवरील भूखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. मागील ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागले. सध्या  जिल्हा आणि तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाच्या शाखा अभियंत्यांना टाऊन प्लॅनरचा दर्जा दिला जाईल. त्यांना नगरविकास विभागामार्फत ‘यशदा’मध्ये प्रशिक्षण देऊन, सदरची कामे देऊन बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येऊ शकते. हा प्रस्ताव तत्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे ना. मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.