नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी झाली.
न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे.
समिती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. केंद्र सरकार जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही स्थगिती देऊ. त्यासाठी न्यायालय समिती नेमण्यास तयार आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले होते. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत गेल्या दीड महिन्याभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारने आतापर्यंत आठवेळा शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा केल्या. मात्र, त्या अयशस्वी ठरल्या होत्या. आता कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे.
