मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी वेगवेगळ्या विधानामुळे कायम चर्चेत असतात. त्यामुळे राज्यपालांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे; मात्र या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. राज्यपालांना हटवण्यासाठी कांदिवलीतील रहिवासी दीपक जगदेव यांनी वकील नितीन सातपुतेंमार्फत हायकोर्टात याचिका केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सकाळी ही याचिका सादर झाली.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी विरोधात दाखल याचिकेवर तातडीची सुनावणी घ्यायला मुख्य न्यायाधीशांनी नकार दिला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्याबाबत जनहित याचिका कशी होऊ शकते? राज्यपालांना विशिष्ट वक्तव्य करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना केला. राज्यपाल यांना घटनात्मक संरक्षण आहे, ही याचिका का मान्य करावी? असा सवालही कोर्टाने विचारला? राज्यपाल या पदाला घटनात्मक संरक्षण असले तरी ते वैयक्तिक आक्षेपार्ह टिप्पणी करत असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवला जाऊ शकतो, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
