दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना लसीकरणामुळे झालेल्या कथित मृत्यूची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले की, आम्हाला मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी पूर्णपणे सहानुभूती आहेच मात्र लसीकरणानंतर कोणत्याही विपरीत परिणामांना आम्हाला जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही.
मुळात हे प्रकरण गेल्या वर्षी कोरोना लसीकरणानंतर झालेल्या २ मुलींशी संबंधित आहे. या मुलींच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाला लसीकरणामुळे झालेल्या या दोन्ही मुलींच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करत न्यायालयाने याबाबत सांगितले की, केवळ एका प्रकरणामध्ये AEFI समितीने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्याची खात्री केली आहे. प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केलेल्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने म्हटले की, लसीमुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये सिव्हिल कोर्टमध्ये खटला दाखल करून नुकसानभरपाईची मागणी केली जाऊ शकते.
आरोग्य मंत्रालयाने याचिकाकर्त्यांची भरपाईची मागणी फेटाळून लावत म्हटले की, जर कोणा व्यक्तीला लसीकरणाच्या साईड इफेक्टमुळे शारीरिक जखम होत असेल किंवा व्यक्तीचा मृत्यू होत असेल, तर कायद्याच्या अनुसरून त्याचे कुटुंब भरपाईच्या मागणीसाठी सिव्हिल कोर्टात दावा करू शकतात. प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद करण्यात आले की, निष्काळजीपणाबाबत असे खटले प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे दाखल केले जाऊ शकतात. कथित मृत्यूंची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी लसीकरण झाल्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती वेळेत शोधून ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तींचे मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
