कागल (प्रतिनिधी) : ग्रामविकास विभागाच्या वतीने राज्यभरातील पंचायत समित्यांना १५ व्या वित्त आयोगातून १० टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हा निधी कमी असल्याने कोणतीही भरीव कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे पंचायत समित्यांच्या सभापतीना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पंचायत समितीचा सभापती हा पदसिद्ध जिल्हा परिषद सदस्य असूनदेखील जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून आम्हा सभापतींना एक रुपयादेखील मिळाला नाही. त्यामुळे, सर्वच तालुक्यांमध्ये नाराजी आहे. वेगवेगळ्या कारणाने आम्हाला जनतेसमोर जावे लागते, त्या वेळी लोकांच्या मागण्या पूर्ण करताना आम्हाला निधीची अडचण येते.
ग्रामविकास विभागाच्या वतीने गेल्या वर्षभरात अतिशय लोकोपयोगी निर्णयांचा धडाका लावला असून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचे कामकाज अतिशय गतिमान झाले आहे, अशी भावना यावेळी उपस्थित सभापतींनी व्यक्त केली. यावेळी कागल पंचायत समिती सभापती पूनम मगदूम, गडहिंग्लजचे सभापती रूपाली कांबळे, आजरा सभापती उदयराव पोवार, राधानगरी सभापती वंदना हळदे आदी उपस्थित होते.
