इचलकरंजी पालिका सभेत गाजला भुयारी गटर कामाचा मुद्दा…

0
129

इचलकरंजी (प्रतिनिधी) :  भुयारी गटर कामाचे मक्तेदार आणि नगरपालिका यांच्यामधील कामाची मुदतवाढ द्यावी. हा वाद सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवाद नेमावे. त्याचबरोबर भुयारी गटर योजनेचे उर्वरीत काम पूर्ण करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय नगरपालिकेच्या आज (मंगळवार) झालेल्या ऑनलाईन विशेष सभेत घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष अलका स्वामी होत्या.

या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी घोरपडे नाट्यगृहात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारिंगद्वारे विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. कोरमअभावी सुमारे अर्धा तासानंतर सभेचे कामकाज सुरु झाले. सुरुवातीला नगरसेवक शशांक बावचकर आणि प्रकाश मोरबाळे यांनी ऑनलाईन सभेला आक्षेप घेतला. कोल्हापूर, सांगली महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्या सभा ऑफलाईन घेण्यात येत आहेत. मात्र, नगरपालिकेने ऑनलाईन सभा का घेतली ? याचा खुलासा करावा. त्याचबरोबर सभेत विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात त्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. तेव्हा ऑफलाईन सभा घ्यावी अशी मागणी केली. त्यावर नगराध्यक्ष अलका  स्वामी यांनी शासन निर्णयानुसार ऑनलाईन सभेचे आयोजन केले आहे. तेव्हा पुढील सभा ऑफलाईन घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे मागणी करु असे सांगितले.

वादग्रस्त ठरलेल्या भुयारी गटर योजनेच्या कामाची मुदतवाढ संदर्भात मक्तेदार केआयपीएल व्हिस्टाकोअर आणि नगरपालिका यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवादाची नेमणूक करण्यावर तब्बल तासभर चर्चा रंगली. भुयारी गटर योजनेचे काम व्यवस्थित नसल्याने त्याच्याकडून ठेका काढून घेण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला आहे. त्यावर मक्तेदाराने नगरविकास मंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुन्हा काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या संदर्भात नगरपालिकेच्या वतीने लवाद नेमण्यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली, न्यायालयात काय निर्णय झाला, वाद नेमल्यास उर्वरीत काम होण्यास विलंब लागणार तसेच संबंधित मक्तेदाराने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्यास नगरपालिका कोणती भूमिका घेणार यावर चर्चेअंती लवाद नेमण्याबरोबरच उर्वरीत काम पूर्ण करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यता आला.

तसेच कै. शंकरराव पुजारी जलतरण तलाव व शहिद भगतसिंग जलतरण तलाव याठिकाणी पोहण्यास येणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना वार्षिक पाचशे रुपये फी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.