मुंबई (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची   निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (सोमवार) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत राज्यपालांची मंजुरी घेऊन अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हा निर्णय  मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी मोठा दिलासादायक ठरणार  आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १० च्या पोट कलम (१-क) आणि ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (क), ४२ (-क), ६७ (७-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल. परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी, अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.