कागल (प्रतिनिधी) : महात्मा फुले योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ५० हजार रुपये देय असणारे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केलेली आहे, पण नवीन नियम, जाचक अटी आणि निकषांचा घाट घातल्यामुळे ९० टक्के लाभार्थी शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. प्रामाणिक शेतकऱ्यांची ही घोर फसवणूक आहे. त्यामुळे नवीन नियम आणि निकष तत्काळ रद्द करावेत आणि पात्र सर्व लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी भाजपाचे जिल्हा अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी केली आहे.
घाटगे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांकडे जिल्ह्यातील ६५ हजार शेतकऱ्यांची याबाबतची कैफियत मांडणारी पत्रे पाठवली होती. त्यावेळी प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली, परंतु अद्याप या घोषणेची अंमलबजावणी सरकारकडून झालेली नाही.
कोविड, पूरपरिस्थिती, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा कारणांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वेळेत भरता आलेले नाही. त्यामुळे थकीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा हा कुटील डाव आहे. जिल्ह्यात एक लाख ५९ हजार ७७० शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे. त्याची रक्कम त्याची रक्कम ९५३ कोटी रुपये होते; मात्र नवीन जाचक अटीमुळे केवळ १७ हजार शेतकरी पात्र होतात. त्याची रक्कम १०४ कोटी रुपये होते. जवळपास ९० टक्के म्हणजे एक लाख ४२ हजार सात शेतकरी वंचित राहणार आहेत, असेही घाटगे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
घाटगे म्हणाले, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेतला तेव्हा कॅबिनेट बैठकीत मंत्री मुश्रीफ झोपले होते का, त्यांनी बैठकीत आवाज का उठवला नाही, याला विरोध का केला नाही? यावरूनच त्यांचे शेतकऱ्यांवरील बेगडी प्रेम दिसून येते.
