मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्र व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना केली आहे. महापुरामुळे बाधित होऊन नुकसान झालेल्या सर्व नुकसानग्रस्तांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार बांधील आहे, सर्वांना मदत मिळेल, तरी मदतीबाबत कोणीही संभ्रम बाळगू नये, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री नामदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी केले.
जुन्या निकषाप्रमाणे मदतीचे दर नुकसानग्रस्तांना दिलासा देणारे नव्हते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकसान भरपाईच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. ११ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे बाधित झालेली घरे, स्थलांतरित झालेली कुटुंबे, दुकाने, पशुधन, टपरीधारक, शेड व झोपड्या तसेच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम याबाबतचा निर्णय झाला आहे. यापैकी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम नुकसानग्रस्तांना २ दिवसांत प्राप्त होईल.
शेती नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण सुरू असून सर्वेक्षणाचे अहवाल प्राप्त होताच, शेती व शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत धोरण निश्चित केले जाईल, व शेती अंतर्गत येणाऱ्या नुकसानीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदतीबाबतचे धोरण निश्चित करून तातडीने मदत देण्यात संदर्भात कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी सांगितले.
नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण निश्चित असून सर्वांना मदत व सहकार्य होईल. त्यामुळे पूरबाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त सर्वच नागरिकांनी कोणताही संभ्रम मनात न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी केले आहे.
