कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय करवीर अंतर्गत गेल्या ४ ते ५ वर्षात बोगस गुंठेवारी आदेश देऊन चुकीच्या पद्धतीने लेआऊट करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तरी  बेकायदेशीर लेट आऊट मंजूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा. तसेच त्यांच्याकडून महसूल वसूल करावा, अशी मागणी जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांच्याकडे आज (बुधवार) करण्यात आली.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बोगस गुंठेवारी प्रकरणामुळे कोल्हापुरात व्हाईट कॉलर माफियाचे जाळे निर्माण होऊन गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत आहे. तत्कालीन भूमि अभिलेख उपअधीक्षक यांनी संदर्भीय मोजणी प्रकरण  ११ मे २०१८ रोजी ऑफलाईन व ऑनलाईन जमा करून १२ मे २०१८ रोजी मोजणी करून निकाली काढले.  दरम्यान सदर प्रकरणातील अर्जदार व्यक्ती ३० डिसेंबर २०१३ ला मयत झाली आहे. तरीही तत्कालीन तहसीलदारांनी १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी एका ७ /१२ चे तीन वेगवेगळ्या गुंठेवारीचे आदेश दिले आहेत. हे बेकायदेशीर काम शिवसेनेच्या वतीने उघडकीस आणून शासनाच्या निदर्शनास आणू दिले. त्यानंतर हे प्रकरण रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशी अनेक प्रकरणे बेकायदेशीर बोगस झाली असून यामध्ये दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येऊन निलंबनाची कारवाई करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पवार, शिवाजी जाधव, संदीप घाटगे, अभिजित बुकशेट आदी उपस्थित होते.