कोल्हापूर (विजय पोवार) : मागील दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे चटके सर्व जण सोसताहेत. काही श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीय वगळता सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. घरात शिजवायला अन्न नाही आणि खिशात दमडी नाही. पोटापाण्यासाठी काहीतरी काम शोधावे म्हणून सामान्य माणूस घराबाहेर पडतो. त्याला गावातल्या किंवा शहरातल्या एखाद्या चौकात पोलीस अडवतात. कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी बाहेर पडणे हे त्याच्यासाठी अत्यावश्यक असते. पण पोलिसांच्या दृष्टीने ते कारण ‘विनाकारण’ ठरते. त्याच्यावर दंडाची कारवाई होते. त्याच्याकडे पैसे नसतील तर त्याचे वाहनही जप्त केले जाते. लॉकडाऊन, संचारबंदी आणि बेरोजगारीने भरडलेला सामान्य माणूस आणखीनच हतबल होतो.
दुसऱ्या बाजूला शहरात आंदोलनाची एखाद्या संघटनेकडून घोषणा होते. ठरलेल्या वेळी लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी बाहेर पडतात. रस्त्यावर येतात. ‘न्याय्य’ हक्कांंच्या मागणीसाठी सर्व नियम सोडून भर रस्त्यावर, भर चौकात गर्दी करतात. पोलीस यंत्रणा त्याकडे हतबलतेने पाहात राहते. किंबहुना या आंदोलनकर्त्यांच्या सोयीसाठी अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाही मार्ग बदलून घालवले जाते. यांच्यावर मात्र कारवाई नाही की दंड नाही.
यातीलच दुसरा एक प्रकार. राजकीय नेते कोल्हापुरात येतात किंवा कोल्हापुरातील नेते शहरात फिरत असतात. अर्थातच ते महत्त्वाची किंवा अति महत्त्वाची व्यक्ती असते. त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि दिमतीसाठीही सरकारी ताफा असतोच. तसेच त्यांचे समर्थकही त्यांच्या आवतीभोवती लुडबुड करत असतात. गर्दी होतेच, सोशल डिस्टन्सिंग त्यांच्या गावीही नसते. त्यांच्या बैठका, सभा, मेळावे, शुभारंभ, समारंभ सर्व काही व्यवस्थित सुरू असते. कोल्हापूर जिल्ह्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून हे चित्र आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट आली. मार्च, एप्रिल मध्ये रुग्णांची संख्या मर्यादित आणि प्रसाराचा वेगही कमी होता. पण नियम लावणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनीच त्याचा पूर्ण फज्जा उडवला. एकट्या दुकट्या फिरणाऱ्यांवर मात्र कारवाईचा फार्स झाला. परिणाम व्हायचा तोच झाला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कोल्हापूर जिल्ह्याला विळखा घातला. रुग्णांची संख्या दररोज हजारोंच्या संख्येने वाढू लागली. तरीही राज्यकर्ते कडक लॉकडाउनच्या घोषणा करीत राहिले आणि जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा कारवाई कोणावर करायची आणि कुणावर करायची नाही याच गोंधळात दिवस ढकलत राहिली. अधिकारीही कडक कारवाईचा इशारा देत होते. पण कारवाई मात्र असहाय्य, हतबल सामान्य नागरिकांवरच.
जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली, मृत्यूचे प्रमाणही राज्यात सर्वाधिक झाले. त्यामुळे शासन पातळीवर याची नोंद घेतली पण त्याला आळा घालणारे उपाय मात्र तकलादू ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. कोरोना प्रतिबंधासाठी उपाय योजना करताना विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई हा उपाय योजनेतील एक भाग आहे. कोरोना प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी गर्दी होऊ न देणे त्यातील अत्यावश्यक बाब. पण एकटा-दुकटा सोशल डिस्टंन्सिंगचे नियम पाळत, मास्क आदीची दक्षता घेत गर्दी टाळत रस्त्यावर आला तर त्याच्यापासून धोका निश्चितच कमी. तरीही त्याच्यावर मात्र आवर्जून कारवाई आणि गर्दी करणाऱ्या झुंडशाहीला मात्र पूर्णपणे अभय मिळणार असेल तर कोरोनाचा प्रतिबंध होणार कसा? हा प्रश्न आहे.
वास्तविक, प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस खाते कारवाईचे आणि दंड आकारणीचे आकडे जाहीर करण्यात धन्यता मानत आहे. कोरोना आटोक्यात आणणे हा यातील मूळ उद्देश आहे. त्यासाठी कारवाई, जनजागृती हे पर्याय आहेत. पण कारवाई करताना सध्याची सामान्य माणसाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन माणुसकीचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. तसेच धनदांडगे आणि राजकीय प्रभाव असणाऱ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे कोरोना आटोक्यात येणार नाहीच, गरीब सामान्य माणूस मात्र विनाकारण भरडला जात आहे. यातून जी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होईल त्याला राज्यकर्ते आणि शासकीय यंत्रणा कारणीभूत ठरेल.
