कोल्हापूर (विशेष प्रतिनिधी) : राजर्षी शाहू गर्व्हमेंट सर्व्हंट्स को- ऑप बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यावेळी सत्तासंघर्षात तीन पॅनल्स रिंगणात उतरली आहेत. गेली अनेक वर्षे सत्तारूढ आघाडीने सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली आहे. कोकणातील मतदारांमुळे हे शक्य झाले आहे. त्यांच्या जीवावरच सत्तारूढ आघाडीने या बँकेवर कब्जा ठेवला आहे.
शंभर वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या या बँकेवर रवींद्र पंदारे यांच्या आघाडीचे वर्चस्व आहे. पाटबंधारे खात्याचे सर्वात जास्त मतदार सभासद आहेत. कारभार १०० टक्के चांगला आहे, अशातला भाग नाही. माजी अध्यक्ष विश्वास माने यांचा प्रभावी विरोध वगळता सत्ताधाऱ्यांना तगडा विरोध झालेला नाही. त्या ताकदीने आजवर कुणी रिंगणातच उतरले नाही. आताही विरोधकांमध्ये एकमत न झाल्याने दोन स्वतंत्र आघाड्या झाल्याने विरोधकांची बाजू क्षीण झाली आहे. वास्तविक सत्ताधाऱ्यांना टक्कर देण्यासाठी एकत्र यायला हवे होते. पण, प्रत्येकाला आपलेच वर्चस्व हवे आहे.
नोकर भरती, कर्ज वसुली आदीमुळे बँकेच्या एखाद दुसरी वगळता अनेक शाखा तोट्यात चाललेल्या आहेत. या शाखांच्या इंटेरीअरवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. तसेच बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवा कालावधीचे वय ५८ वरून ५५ पर्यंत खाली आणले आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांबद्दल असंतोष आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीनंतर त्यांना ३ ते ४ कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. असे अनेक मुद्दे विरोधकांनी उचलले आहेत.
तसेच सत्तारूढ संचालक मंडळातील नाराज संचालकांच्या नाराजीचा फायदा विरोधकांनी घेतला आहे. शंभर टक्के वसुली होणाऱ्या बँकेवर सत्तेचा अंकुश ठेवण्यासाठी अगोदरपासूनच व्यूहरचना केली आहे. इतकी वर्षे सत्तेत राहिल्याने सत्ताधाऱ्यांनी आपले वर्चस्व कायम रहावे, यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. सत्ता कायम ताब्यात राहील, याची तजवीज त्यांनी केली आहे. त्यासाठी राजकारणातील सग्या सोयऱ्यांची मदत घेतली आहे. पूर्वी कोकणातील सरकारी नोकर मतदार सभासद नव्हते. मधल्या काळात दूरदृष्टी ठेऊन कोकणातील सभासद मोठ्या प्रमाणात वाढवले. हे मतदार आपल्या हक्काचे आहेत, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. आणि याच मतदारांवर सत्ताधाऱ्यांची मदार आहे.
विरोधक केवळ निवडणुकीपुरते एकत्र येतात. त्यांची ही तोंडे एकमेकांच्या विरोधात असतात. सत्तारूढ आघाडीला शह मिळायला हवा, अशी अनेकांची मनोमन इच्छा आहे. सत्ताधाऱ्यांनी कितीही चाली केल्यातरी मत कोणाला द्यायचा हा निर्णय मतदारांच्या हातात असतो. संचालकांची नाराजी, विरोधकांची व्यूहरचना, सभासदांचा निर्णय यामुळे सत्तारूढ आघाडीला ही निवडणूक तितकी सोपी असणार नाही, हे नक्की.
