कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील बेरोजगार सुशिक्षित युवक-युवतींच्या हाताला उद्योग वाढीतून रोजगार देण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक आता मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गतही कर्ज पुरवठा करणार आहे. बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या  बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय झाला. या योजनेअंतर्गत उत्पादन व सेवा या दोन क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कृषी पूरक व्यवसाय कृषी आधारित उद्योग इ वाहतूक सेवा उद्योग यामधील रोजगार आणि स्वयंरोजगारांच्या नवीन संधींचा विचार केला आहे. या योजनेअंतर्गत वित्तपुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी सरकारी बँका, काही खासगी क्षेत्रातील शेड्युल्ड बँकांचा समावेश होता. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश नव्याने झालेला आहे.

योजनेची उद्दिष्टे : सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन स्थापित होणाऱ्या वैयक्तिक उद्योगांची पत मर्यादा वाढवणे, उत्पादनांच्या ब्रँडिंग व विपणनासह त्यांना संघटित पुरवठा साखळीशी जोडणे, साठवणूक प्रक्रिया, सुविधा, पॅकेजिंग व विपणन अशा सामूहिक सेवा, उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे.

या योजनेमध्ये पाच ते सात वर्षाच्या मुदतीने कर्ज व खेळत्या भांडवलासह रुपये ४० लाखापर्यंत वित्त पुरवठा होणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के व ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीसह महिला, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गासाठी शहरी भागात २५ टक्के, ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान मिळणार आहे.

बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्थांना नाबार्डच्या ‘बहुउद्देशीय सेवा केंद्र’ या योजनेतील गुंतवणुकीचा फायदा मिळावा म्हणून धोरणात शिथिलता केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विकास संस्थांना स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे.

खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आ. राजेश पाटील,  बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर भैया माने, संतोष पाटील, सुधीर देसाई, प्रा. अर्जुन आबिटकर, विजयसिंह माने, श्रुतिका काटकर, स्मिता गवळी व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने, बँकेचे व्यवस्थापक जी. एम. शिंदे, कायदा व सल्ला विभागाचे व्यवस्थापक आर. जे. पाटील, बँकिंग विभागाचे व्यवस्थापक विकास जगताप, शेती कर्जे विभागाचे व्यवस्थापक चंद्रकांत रावण, व्यक्तिगत कर्जे विभागाचे व्यवस्थापक एस. के. बावधनकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.