बांधकामासाठीचे विकास शुल्क ग्रामनिधीमध्ये जमा होणार : ना. हसन मुश्रीफ

0
230

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील ग्रामीण भागातील ३ हजार २२९ चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे अवगत करण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

यावेळी ना. मुश्रीफ यांनी, नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) याला अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकामासाठी इच्छूक असणाऱ्या ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

तसेच ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम  कामगार उपकर लागू राहील. नगरविकास विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या १ टक्के असेल. बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या २ टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या ४ टक्के इतके असेल. याशिवाय बांधकाम किंमतीच्या १ टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकर संबंधीत प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचा आहे.   

युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये  जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट, बिल्डिंग प्लान, विकास शुल्क व कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला यांचा समावेश राहील. नगरविकास विभागाकडून डिसेंबर २०२० मध्ये अधिसूचनेन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली निर्गमित करण्यात आली आहे. या नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत.

बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात. तसेच उक्त बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करताना अडीअडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.