कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : वीज बिलांच्या थकीत वसुलीसाठी महावितरणने ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या वीजजोडण्या तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे कारवाईही झाली होती. काल (मंगळवार) रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये महावितरणने ग्रामपंचायतींच्या वीज तोडू नयेत आणि तोडलेल्या वीजजोडण्या तात्काळ पूर्ववत जोडण्याचे बैठकीमध्ये एकमताने ठरले आहे. तसे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांना दिले असल्याचे ना. हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ना. मुश्रीफ म्हणाले की, चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून २०१९ साली ५० टक्के थकबाकीपोटी महावितरणला ग्रामविकास विभागाने १,३७० कोटी रुपये अदा केले होते. ही रक्कम ग्रामपंचायतनिहाय जमा केलेली नसून त्याचे ताळमेळ (रीकन्सीलेशन) पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतींची थकबाकी व आकारणी बिनचूक होणार नाही. त्यासाठी ग्रामविकासाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकासचे प्रधान सचिव, पाणीपुरवठ्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इत्यादी अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली असून महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील. सदर ताळमेळ पाहण्याची व इतर महत्त्वपूर्ण सूचना सदर समितीने १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पूर्ण करावयाच्या आहेत.
यापुढे गावागावातील पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या विजबिल देयकामुळे कनेक्शन तोडल्यानंतर जनतेचे फार मोठे हाल होतात. ही बाब ग्रामविकास विभागाने गांभीर्याने घेतलेली असून पाणीपट्टी वसुली झाल्यानंतर ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी वीजबिल भरून इतर शिल्लक निधीमधून विकास कामे करावीत. अन्यथा, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही ना. मुश्रीफ यांनी दिला आहे.
या बैठकीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकास, ऊर्जा, वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
