कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोरोना काळात खाजगी शाळांच्या शुल्कात कपात करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करून पालक आणि विद्यार्थी वर्गाला दिलासा द्यावा, या आशयाचे निवेदन आज युवासेना कोल्हापुर शहरच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना ई मेलव्दारे आज पाठवण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळात खाजगी शाळांच्या शुल्कात कपात करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या वर्ष भरापासून राज्यातील शाळा बंद आहेत. कायद्यानुसार शाळांनी त्यांच्या विद्यार्थ्याना न पुरविलेल्या सुविधांबाबत ते शुल्क आकारू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीतही शुल्काची मागणी करणे म्हणजे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण करण्याचाच प्रकार आहे. सन २०२० – २१ या शैक्षणिक वर्षात बराच काळ लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे. या काळात शाळा बंदच असल्याने त्यांचा वीज, व्यवस्थापन, देखभाल, पाणीपट्टी, स्टेशनरी आणि इतर अनेक गोष्टींवरील खर्च निश्चितच वाचला असणार त्यामुळे शाळांनी शुक्ल कपात करणे आवश्यक आहे, असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात खाजगी शाळांकडून कोरोना काळात केवळ ऑनलाईन शिक्षण देत इतरही शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी वर्षभरात अनेक पालक संघटना, विद्यार्थी संघटना यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. शालेय शुल्काबाबत असलेले कायदे प्रभावी नसतील तर, राज्य शासनास वेगळे कायदे करण्याचा अधिकार असतानाही यासाठी राज्यभरातून असंख्य सूचना देवूनही साधा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला नाही. याबाबत पालक वर्गात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तरी वरील बाबीची आपल्या स्तरावर उचित दखल घेवून, कोरोना काळात खाजगी शाळांच्या शुल्कात कपात करण्याच्या मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी होवून पालक वर्गास दिलासा देण्याची देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घ्यावा, अशी आग्रही मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. जिल्हा समन्वयक योगेश चौगुले, जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कामते, शहरप्रमुख चेतन शिंदे, पियुष चव्हाण, विश्वदीप साळोखे, शहर समन्वयक गुरू लाड,विधानसभा समन्वयक शैलेश साळोखे, आय.टी.सेना शहर अधिकारी सौरभ कुलकर्णी आदिंसह युवासेना पदाधिकारी आणी युवासैनिकांनी हे निवेदन पाठविले आहे..
