साखर निर्यातीबाबत लवकरच निर्णय : केंद्रीय मंत्री गोयल

0
34

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : मंत्री गटाची विशेष बैठक बोलावून तातडीने साखर निर्यातीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले. शिवाय डिस्टीलरी/इथेनॉल प्रकल्पासाठी कारखान्यांच्या सुरू असलेल्या व्याज अनुदान योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास गोयल यांनी संमती दर्शवली आहे.

८० लाख टन साखर निर्यात आणि व्याज अनुदान योजनेला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह राज्यातील साखर कारखानदारीमधील शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे आश्‍वासन दिले.

देशातील सहकारी साखर कारखानदारी संक्रमणावस्थेतून जात आहे. कधी उसाचे अतिरिक्त उत्पादन; पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेला मागणी नाही. कधी उसाची टंचाई आणि साखरेला मागणी जास्त असे व्यस्त प्रमाण बघायला मिळते. या पार्श्‍वभूमीवर आज खा. धनंजय महाडिक यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीतील प्रमुख पदाधिकार्‍यांसह, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची नवी दिल्लीमध्ये भेट घेतली.

या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ, गोदावरी बायोरिफायनरीचे अध्यक्ष समीर सोमय्या, लोकमंगल ग्रुपचे महेश देशमुख, गंगामाई शुगरचे अध्यक्ष रणजित मुळे, रोहित नर्‍हा यांचा सहभाग होता. यावर्षी भारतातील सर्व साखर कारखान्यांकडून किमान ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी मिळावी आणि कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प किंवा डिस्टीलरी उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील, व्याज अनुदान योजनेची मुदत वाढवावी, या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी ही भेट घेण्यात आली.

गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशातून गेल्यावर्षी ११२ लाख टन, तर महाराष्ट्रातून ६७ लाख टन साखरेची निर्यात झाली. त्यामुळे एकूण एफआरपी रकमेपैकी ९९ टक्के रक्कम ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देणे शक्य झाले. साखर निर्यातीमुळे केंद्र सरकारला कारखान्यांना अनुदान स्वरूपात पैसे द्यावे लागले नाहीत. तसेच ११२ लाख टन साखर निर्यात झाल्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे भाव स्थिर राहिले.

याहीवर्षी साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याने, मागील वर्षाप्रमाणे ओजीएल धोरणानुसार किमान ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास अनुमती मिळावी, अशी मागणी पियुष गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टीलरी प्रकल्पांना याचा फायदा होणार आहे, असा विश्‍वास खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला.